पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले सेती नदी र पाताले छाँगो ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिने निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा मुद्धा दर्ता भएको छ ।
महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत २ सम्पदा लामो समयका लागि ठेक्का दिने निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता सविन तिवारीले महानगरलाई विपक्षी बनाई आइतबार मुद्धा दर्ता गराएका हुन् ।
पोखरा सराङकोट बस्ने अधिवक्ता देवका तिमिल्सीना , सोही वडा बस्ने अस्मिता तिवारी र अधिवक्ता मिलन सुवेदीको वारेसको रुपमा अधिवक्ता तिवारीले मुद्धा दर्ता गराएका हुन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९७(२) प्रतिकुल तथा बाताबरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा (३) ले निर्देशित गरेको प्रक्रिया समेत पुरा नगरी दशकौ दशक निजी कम्पनीलाई सार्बजनिक सम्पदालाई सुम्पिने गरी बदनियतपूर्ण तरिकाले गरिएका तथा भएका गैर कानुनी निर्णय गरिएको भन्दै प्रक्रियालाई रोक्ने आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
सेती नदीलाई भाडामा दिने सम्बन्धमा पोखरा महानगरपालिका र सेती क्यनोयीङ प्रा.लि बीच प्रारम्भिक सम्झौताका आधारमा कुनै पनि काम अघी नबढाउनु भनी पोखरा महानगरपालिका र सेती क्यनोयीङ प्रा.लि का नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
‘फेवाताल रामसार सूचीमा सुचिकृत राष्ट्रिय सम्पदा हो भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद नै छैन । रामसार सुचिमा सुचिकृत सम्पदा संघ सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भनी संबिधानको अनुसूची ५ मा उल्लेख गरिएको अवस्थामा संघ सरकारको क्षेत्राधिकार माथी हस्तक्षेप गरी स्थानीय सरकारले त्यसरी रामसार सुचिमा सुचिकृत सम्पदा २४ औं बर्ष सम्म श्री फेवा शिल्टेशन प्रा.लिलाई दिने निर्णय गैर संबैधानिक र क्षेत्राधिकार बिहिन छ। अतः गैर संबैधानिक र क्षेत्राधिकार बिहिन निर्णयका आधारमा सम्झौता गर्ने कार्य बदरभागी भएकोले उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा १४४(१), धारा १४४(२) विधानको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ’उजुरीमा भनिएको छ
पूर्णपाठ पढ्न तलको लिंक क्लिक गर्नुहोला
।writ-Pokhara-metropolitian-municipality-1
