विपक्षी दलको गठबन्धनले नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने भनी खानीजन्य ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न दिने नीति ल्याइएको जनाई त्यसलाई फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सो माग गरेका हुन् ।
उक्त नीतिले नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने र त्यहाँका बसिन्दालाई बाढी, डुबान र पानीको स्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने तर्क गरेका छन् ।
त्यस्तै आयोडिनयुक्त नूनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकामा हालै बजेटमार्फत कसैलाई फाइदा पु¥याउने तथा प्रश्रय दिने मनशायबाट बजेटमा नयाँ थप व्यवस्था गरेको आरोप पनि लगाउँदै गठबन्धनले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेबरहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो ।’