काठमाण्डौ ७ माघ । पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहणपछि प्रमुख दलका नेताहरुले विगतमा मिलिसकेका विषयलाई पुनः विवादमा नल्याउने बताएका छन् । विगतका सहमतिमा टेकेर एक वर्षभित्रै जनतालाई संविधान दिने दृढतासमेत नेताहरुले व्यक्त गरेका छन् ।
जेष्ठ सभासद सूर्यबहादुर थापाबाट मंगलबार सपथ ग्रहण गरेपछि नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा परिसरमा पत्रकारसंग कुरा गर्दै नेताहरुले जनतालाई चुनावताका दिएको वचन पूरा गर्ने आश्वासन दिएका हुन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले सहमतीय सरकार गठन गरी सहमतिमै एक वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्ने वताए । उनले अब सरकार गठनको पहल थालिने र सरकारमा सवै दललाई सहभागी गराउन आफू र आफ्नो पार्टी लागि परेको वताए ।
यस्तै काँग्रेसकै बरिष्ठ नेता एवं सभासद शेरवहादुर देउवाले आफू र आफ्नो पार्टीको पहिलो प्राथमिकता संविधान निर्माण नै भएको बताए । उनले एक वर्षभित्रै संविधान बनाउने दाबी गरे । नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले अघिल्लो संविधानसभामै धेरै कुरामा सहमति भइसकेकाले अबको एक वर्षभित्रैमा संविधान जारी हुने दावी गरे ।
नेकपा बरिष्ट नेता माधबकुमार नेपालले सपथग्रहण पछि दायित्वबोध भएको भन्दै सबैकोध्यान संबिधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले सरकार गठन राष्ट्रिपति, उपराष्ट्रपति , सभामुख र उपसभामुखको बिषयलाई समेत टुङ्गो लगाउने बताए । एकिकृत माओबादीका नेता अग्नी सापकोटाले यसअघिको संबिधानसभाले ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेकाले दलहरुबिच सहमति भए एक बर्ष भित्रमा संबिधान बन्ने दाबि गरेका छन् । त्यसको लागि राजनितिक दलका नेताहरुको ईच्छाशक्ति हुनुपर्ने उनले बताए ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अघिल्लो संबिधानसभाले गरेका कामको स्वामित्वको लागि प्रक्रियागत रुपमा अघि नबढे मान्य नहुने बताए । उनले पहिलो संबिधानसभाले गरेका निर्णय सबै मान्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले संघियताको बिषयमा बिबाद हुदा अघिल्लो संबिधानसभाले ४ बर्ष सम्म पनि संबिधान दिन नसकेको भन्दै आफ्नो पार्टी संघियताको बिपक्षमा उभिने बताए ।
संघिय समाजबादीका अध्यक्ष अशोक राईले धर्मनिरपेक्ष राज्य , संघियता र समाबेशी लोकतन्त्रको बिषयमा भूमिका खेल्ने बताए । समयमै संबिधान निर्माणको लागि ठुला दलहरुलाई दवाब दिने उनले बताए । यस्तै मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले निर्वाचनमा जानुअघि जनाएको प्रतिवद्धताअनुरुप एक वर्षभित्रै संविधान दिने बताए । उनले अघिल्लो संविधानसभामा भन्दा संख्यात्मक हिसावले मधेशी दलका सभासद थोरै भए पनि अझ प्रभावकारी रुपमा संविधान निर्माणमा लागिपर्ने बताए ।