रिना थापा
स्थानीय टेलिभिजनमार्फत पत्रकारितामा अघि बढिरहँदा म भित्रको रिपोर्टरले थप फैलन खोज्दै थियो । यहीबेला गन्थनले साथ दियो । ‘साथ’ अवसर त थियो नै तर त्यो भन्दा बढी चुनौती थियो । यही अवसर र चुनौतीलाई आत्मसाथ गर्दै मैले गन्थन प्रवेश गरे ।
गन्थनमा मैले मेरो रोजाइलाई पुरा गर्नु थियो । आफुलाई पत्रकारितामा निखार्नु थियो, बाइलाइनर बन्नु थियो । कोरोनाले गाँजिरहेकोबेला र महिला पत्रकारलाई झनै असहज भइरहेकोबेला मेरो प्रवेश झनै कठिन हुनेछ भन्ने मलाई थाहा थियो । यद्यपि, म दृढ थिए । र, म सँग आत्मविश्वास थियो ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरेको धेरै भएको छैन । वास्तवमा म पत्रकारिता बल्ल सिक्दैछु । साउन १३ गते पहिलो बाइलाइन आएपछि गन्थनमा पत्रकारिताको यात्रा सुरु भयो । ९ महिनाको समयमा उतारचढाव, प्रतिबन्ध र अड्चनले म सँगै यात्रा गरे । ०७७ को अविस्मरणीय क्षण भनेको समाचारकै विषयलाई लिएर अदालतको कठघरामा उभिनु हो ।
अनलाइनमा पत्रकारिता सुरु गरेको २ हप्ता नबित्दै स्याङजामा फैलिएको कोरोनामा जुवाडेको हात रहेको समाचार लेख्दा मानहानीको मुद्दा हाल्ने धम्कीपूर्ण फोन आएको थियो । र, त्यो फोन धम्कीमै सिमित भयो । अग्रजहरुले सुनाएका अनुभवले मलाई यस्ता कुरा सामान्य लाग्ने गरेको थियो ।
यसैबीच, माघ ६ गते कास्की जिल्ला अदालतका कर्मचारीले करार अवधि नथपिएकाले मर्कामा परेको भन्दै फोन गरे । भेटेरै कुरा गर्ने मनाशयले कार्यालयबाट निस्किए । उनीहरु पीडित हुन् भन्ने लागेपछि भोलिपल्ट समाचार लेखे । सम्पादक दिपक के श्रेष्ठको सम्पादनमा समाचार प्रकाशित भयो । प्रकाशनपछि सोही समाचारमा अदालतको आपत्ति रह्यो ।
समाचार एकपक्षीय थिएन । अदालतको आधिकारिक धारणासमेत उल्लेख गरियो । पत्रकारिता आवाजविहीनको आवाज हो भन्ने ध्येयले पीडितको आवाज जस्ताको तस्तै राखिएको थियो । तस्बिरमा अदालतको बोर्ड राखिएको थियो ।
माघ ८ गते जिल्ला अदालत कास्कीले ध्यानकार्षणपत्र जारी ग¥यो । अदालतको पत्रलाई ध्यानमा राख्दै सोही समय गन्थनले ‘समाचारप्रति अदालतको ध्यानकार्षण’ शीर्षकमा समाचार छाप्यो । भोलिपल्ट शुक्रबार कास्की अदालतमा पत्रकार सम्मेलन थियो । प्रबन्ध निर्देशक कमल सुवेदी, सम्पादक र म सहभागी भयौं । पत्रकार सम्मेलनमै यो विषयमा कुरा उठ्ला भन्ने अनुमान गरेको थिइन । तर अनुमान गलत भयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा मूख्य न्यायधीशको शैली र उपस्थित अन्य पत्रकारको मौनताले चित्त दुखायो । पत्रकारितामा बामे सर्दै गरेको बेला सिंगो अदालत र पत्रकारहरुको हामीमाथिको हेराई वास्तवमै सकारात्मक थिएन । हामीलाई नै झाँको झार्ने नियतले पत्रकार बोलाइएको थियो कि भन्ने पनि लाग्छ ।
हामीले खण्डनलाई जस्ताकोतस्तै प्रकाशन गरेपनि ‘समाचारको स्रोतप्रति विश्वस्त रहेको र व्यावसायिक पत्रकारितालाई निरन्तरता दिने’ भनि उल्लेख ग¥यौं । त्यसपश्चात् सोही लाइनमा अदालतले टाउको दुखायो । अघिल्लो समाचारबाट ‘अदालतको मानहानी भएको’ भनिरहँदा यसपछि ‘अदालतलाई धम्की दिएको’समेत ठहर गरियो ।
खण्डनसहितको समाचारपछि फरक दैनिकी सुरु भयो । विभिन्न व्यक्ति र स्रोतबाट विभिन्न खालको सुचना आउन थाल्यो । कसैले अदालतको हाउँगुजी देखाउँदै मनोबल गिराउथे । कोही माफी माग्न सुझाउँथे, कोही खण्डन छाप्दा ‘जान्ने’ पल्टिएको भन्दै सम्पादकलाई समेत आलोचना गर्थे । म लगायत हाम्रो टिम निरन्तररुपमा मानसिक दबाब झेलिरहेका थियौं । पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, पक्रने, थुन्नेजस्ता सूचना आइरहे । गन्थनको आकस्मिक बैठकले माफी नमाग्ने, पक्राउ पुर्जी लिएर आए गिरफ्तारी दिने निर्णय ग¥यो ।
जुनैपनि बेला हामीलाई पक्रने सूचना आएपछि मैले झोलामा आवश्यक सामान लिएर हिड्न थाले । उमेरमा सानो र पत्रकारितामा झन् कलिलै भएकाले म प्रति सम्पादक र टिम केही संवेदनशील थियो । मैले जुनसुकै अवस्था झेल्न मानसिकरुपमा तयार रहेको बताएपछि हामी पक्राउ पर्न तयार भएर बस्यौं ।
पहिलो समाचार प्रकाशन भएको १० दिनपछि माघ १३ गते अदालतले मानहानीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै अध्यक्ष शंकर सुवेदी, निर्देशक कमल सुवेदी, सम्पादक दिपक के श्रेष्ठ र मलाई ३ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिँदै अन्यथा पक्राउ गरी हाजिर गराउने पत्र काट्यो ।
अदालतमा वादी, प्रतिवादीले बहसकालागि वकिल राख्न पाउने प्रावधानबाट समेत हामीलाई वञ्चित गराइयो । जिल्ला र उच्चबारका अधिवक्ताहरुले विज्ञप्तीमार्फत हामीलाई विपक्षी बनाए । फलस्वरुप, हामीले हाम्रो पक्षबाट मुद्दा लड्ने, बहस गर्ने वकिल पाएनौ । उक्त विज्ञप्ती लोकतन्त्रमाथिकै भद्दा मजाक हो जस्तो लाग्छ ।
माघ १४ गते हामी अदालत उपस्थित भयौं । अदालतले भोलीपल्ट मुद्दाको सुनुवाई हुने जानकारी दियो । १५ गते साढे १० बजे अदालत पुग्यौं । हाम्रो निगरानी गर्न परिसरभित्रै सिभिल र वर्दीधारी प्रहरी खटाइएको बुझ्न गाह्रो भएन ।
४ नम्बर इजलासमा बयान सुरु भयो । सम्पादक श्रेष्ठसँग करिब डेढ घण्टा बयान लिएपछि मेरो पालो आयो । अदालतको अवहेलना मुद्दामा पहिलो पटक न्यायाधीश र अधिवक्ताको अगाडी म कठघरामा उभिएकी थिए । तर मलाई कत्तिपनि ग्लानी थिएन । मैले अपराधबोध गरेकी थिइँन ।
पत्रकारिताको आचार संहिता र समाचारीय मूल्यलाई आधार मान्दै सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफ दिए । त्यसबेलाको सानो घटना सम्झँने चाहे, अदालतमा बयान लिँदा बुबाको नाममात्र सोध्ने गरिन्छ । आफनै मुद्दा र तनावले कठघरामा उभिएकी मलाई आमाको नाम किन सोधिएन भन्ने लाग्यो । बयानकैबीच ‘किन आमाको नाम भन्न नपर्ने ?’ भनि सोधे, तर जवाफ आएन । मलाई करिब ४५ मिनेट बयान लिएपछि इजलास १ घण्टा स्थगित गरियो ।
स्थगित गरिएको १ घण्टाबीच सम्पादक अदालत परिसरमा देखिएनन् । उनी नदेखिएपछि मलाई प्रहरीले बाराम्बार कहाँ, कता गयो ? भनि सोधिरहे । ‘हामी पत्रकार भाग्दैनौ, भाग्ने भए अदालत आउने थिएनौ’ भन्दा पनि विश्वस्त नभएपछि सम्पादकलाई फोन गरी बोलाए ।
इजलासमा पुन बहस सुरु भयो । हामीसँग वकिल नभएकाले वादीपक्षका ६ जना वकिलसँग सम्पादक आफैले बहस गरे । अन्त्यमा, न्यायाधीशबाट ‘अदालत र मिडियाले एकापसलाई सम्मान गर्ने’ व्यहोराकासाथ कारवाही गर्न आवश्यक नरहेको फैसला गरेपछि मुद्दा सकियो ।
पत्रकारिताको करिअरमा यो घटना मेरो मानसपटलमा सँधै रहिरहनेछ । अदालतको मुद्दा, बयान र बहस सिकाइकाक्रममा अर्काे रेफरेन्स भएको छ । ०७७ को अदालती डायरी लेखिरहँदा स्थापनाको १७० वर्षमा विश्वप्रसिद्ध समाचार संस्था रोयर्टसले प्रधानसम्पादकमा महिला पत्रकार अलेजान्ड्रा गालोनीलाई नियुक्त गरेको समाचारले पुलकित भएकी छु । वर्ष ०७८ को सम्पूर्णमा शुभकामना ।