सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपालमा ‘फाइभजी’ सेवा चाँडै नै परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
टेकपाना मिडियाले आयोजना गरेको ‘दूरसञ्चार नीतिगत बहस शृङ्खला’ मा उहाँले ‘फाइभजी’ सेवाको परीक्षण गर्ने निर्णय भइसकेकाले यो सेवाको चाँडै नै परीक्षण हुने बताएका हुन् ।
मन्त्री गुरुङले नेपालमा फ्रिक्वेन्सीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक योजना तयार पार्न थालिएको जानकारी दिए। “फ्रिक्वेन्सी भनेको प्राकृतिक रहेकाले सबैलाई उपलब्ध गराउने हिसाबले यसलाई के कसरी बाँडफाँड गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी अध्ययनमा रहेका छौँ”, उनले भने, “फ्रिक्वेन्सी सबैले पाउने गरी व्यवस्थित गर्दछौँ ।”
मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सरकारले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेको बताए । उनले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र सबलीकरणका लागि नीतिगत सुधारमा सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा अहिले डुप्लिकेशन, राजश्व चुहावट लगायतका समस्या रहेकाले नियमन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले दूरसञ्चार ऐन– २०५३ पुरानो भएकाले संशोधन गरेर नयाँ ऐन ल्याउन थालिएको जानकारी दिदैं दूरसञ्चारले दिने सेवा गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिए ।
मन्त्री गुरुङले सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा ल्याउन थालिएको जानकारी दिदैं ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’का लागि दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीेले महत्वपूर्ण योगदान दिनुपर्ने बताए । उनले दूरसञ्चारलाई एउटा छुट्टै पूर्वाधार कम्पनीका रुपमा विकास गर्न आफू लागिपरेको बताउँदै डेटा सुरक्षा र अनलाइन व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका निमित्त सचिव शोभाकान्त पौडेलले इन्टरनेट विस्तारका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिएको जानकारी दिदैं विद्युतीय कारोवारसम्बन्धी ऐन पुरानो भएकाले त्यसलाई चाँडै नै संशोधन गरिने बताए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले कोभिड–१९ ले इन्टरनेटको पहुँचलाई विस्तार गरेको उल्लेख गर्दै दूरसञ्चार नीतिमा परिमार्जन गरी सेवालाई अझ सहज बनाइने बताए ।
नेपाल टेलिकमकी निर्देशक प्रतिभा वैद्यले दूरसञ्चार सेवालाई दुर्गममा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।