गन्थन डेस्क । संसदीय समितिमा सर्वोच्च अदालतले अवैध घोषणा गरेको भन्दै एमालेले विरोध जनाएको छ । आज भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा अनुसारै प्रतिनिधित्व गराउन खोजेको भन्दै एमालेले विरोध जनाएको हो ।
प्रनितिधिसभाको बैठकको शुरुमै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले यसप्रति विरोध जनाए थिए । ‘नेकपा एमाले संसदीय समितिमा एमाले भएर बस्न चाहान्छ,’ अधिकारीले भने, ‘सहमति भनेको सत्ता पक्ष भनेर बाध्य पारेर नेकपा हुनै पर्छ भनेर हुँदैन । संसदको समितिमा एमालेको प्रतिनिधित्व त्यही अनुसार हुन जरुरी छ ।’
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपाको एकता खारेज गरिदिएसँगै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको अवस्थामा परिर्वतन आएपछि संसदी समितिमा पनि हेरफेर गर्न छलफल शुरु भएको छ।
नेकपा एमालेले संसदीय समितिमा रहेका सांसद हेरफेरका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग आग्रह गरिसकेको छ। आफू संसदको ठूलो दल भएको भन्दै त्यसै अनुसार सदस्य हेरफेर गरिदिन एमालेले आग्रह गरेको हो।
संविधानको धारा ९७ ले विषयगत समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ। समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्य निर्धारण गरिन्छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा १६ समिति छन्। जसमध्ये दुई संयुक्त समिति छन्।