काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा जनता समाजवादी (जसपा) नेपालका संघीय अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायधीष अनिलकुमार सिन्हा तथा हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यस्तो आदेश दिएको हो ।
२०७६ माघ २२ गते पूर्वमन्त्रीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट सामुहिक रुपमा नीतिगत निर्णय भएकाले केही गर्नु नपर्ने भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता नेपाल र भट्टराईलाई सफाई दिएको थियो ।
तर त्यसको केही समय पछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदैमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोगपत्रमा २०६६ चैत्र २९ गते, २०६७ वैशाख २१ गते, २०६७ साउन २८ गते तथा २०६९ असोज १८ गते भएका निर्णयमा ललिता निवास काण्डमा संलग्न प्रधानमन्त्री र मन्त्री सहित जग्गा फिर्ता दिएकालाई समेत अभियोग दर्ता नगर्ने निर्णय बदर गर्न उनले माग गरेका छन् ।
त्यस्तै अधिवक्ता न्यौपानेले उनीहरु सबैविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
यस अगाडि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मी तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नविनले ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेका थिए । सोही कारणले गर्दा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थिएन ।