पोखरा । उपभोक्ता अधिकारका बारेमा सशक्त कानुन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो भएको पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमा सहभागीले बताएका छन् । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा उपभोक्ता मञ्च गण्डकीद्वारा पोखरामा आयोजित सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले नीति, नियम र कानुन भए पनि व्यवहारमा नदेखिँदा उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति बढिरहेको गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा महेश्वर ढकालले उपभोक्ता अधिकारका लागि सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट प्रयास गरे सफल हुने जनाउँदै स्थानीय सरकारको भूमिका अझ बढी हुने बताएका छन् ।
उनले राष्ट्रबाट के पाएँ नभई राष्ट्रलाई के दिएँ भन्ने सामूहिक सोचका साथ अगाडि बढ्न सके कालोबजारीबाट उपभोक्ता ठगिन नपर्ने बताएका हुन् । राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमै उपभोक्ता अधिकारलाई उल्लेख गरेर कार्यान्वय गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले उपभोक्ता सम्बन्धित ऐन, कानुनको कार्यान्वयनको खाँचो औंल्याए । उनले सरोकारवाला सबैले यथार्थको धरातलमा उभिएर गल्ती कमजोरी पत्ता लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आफूअनुकूलताको व्यवहार मात्र नदेखाई सबैको हितका लागि काम गर्नुपर्ने भनाई राखे ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले सबैले सर्वप्रथम आफू उपभोक्ता हुँ भन्ने कुरा सम्झेर आफ्नो दायित्व बहन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले उपभोक्ता सचेत हुँदै जाँदा केही सकारात्मक नतिजा आए पनि अझै बजारमा उपभोक्ता र विक्रेताबीच थुप्रै समस्या रहेको औंल्याए । उनले नागरिक सचेत हुँदै गए समस्याको पहिचान हुने र समाधानमा सहज हुने धारणा राखेका छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख शिवजी बरालले उपभोक्तालाई विद्यमान कानुनको बारेमा जानकारी लिएर सचेत हुन आग्रह गरे । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक नारायण आचार्यले उपभोक्ता अधिकारका लागि संविधानले नै धारा ३३ र ४४ मा प्रष्ट पारेको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश बजार अनुगमन नियमावलीसमेत बनेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार महानगरमा ३३ वटै वडामा जनप्रतिनिधि र टोल विकासका संस्थाका प्रतिनिधिका लागि सचेतना कार्यक्रम भइरहेको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्न सके उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुने धारणा राखेका छन् । उनले गलत काम गर्नेलाई कुनै पनि बहानामा संरक्षण गर्न नहुने जनाउँदै उपभोक्ताले न्याय पाउने संयन्त्रको गठन आवश्यक रहेको औंल्याए । कार्यक्रममा उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन, २०७५ लागू भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा र अधिकारका बारेमा जानकार नहुँदा उपभोक्ता ठगिएको बताए । उनले कालोबजारी गर्ने विक्रेतालाई निरुत्साहित गर्ने उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका उपाध्यक्ष रमेश पौडेलले उपभोक्ता अधिकारका विषयमा विश्वमा सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाबाट पारित भएको उल्लेख गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेका सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाई, गुणस्तरीय चार अधिकारको विषयमा चर्चा गरेका थिए । मञ्चका कास्कीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिगलले वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारका बारेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागीले उपभोक्तालाई छनोटको अधिकार भए पनि ग्रामीण भेगका उपभोक्ताले म्याद गुज्रिएको सामान उपभोग गर्न बाध्य भएको, पसलमा मूल्यसूची नभएको र एउटै सामान फरक मूल्यसूची भएको, खाद्य पदार्थमा अखाद्य सामग्री मिसाइएको, बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको, कालोबजारी गर्ने कानुनको दायरामा आउन नसकेकोलगायत गुनासो गरेका थिए । सहभागीले उपभोक्ता अदालत गठन गरी टास्कफोर्समार्फत् २४ घण्टादेखि ३ दिनभित्र उजुरीको सुनुवाई हुने गरी काम गर्नेुपर्ने सुझाव दिएका थिए । रासस