पोखरा । महिलामैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत बार एसोसिएसन महिला समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारः समृद्ध नेपालको आधार’ उल्लेख गर्दै समितिकी अध्यक्षको विनिता नेपालीले आइतबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेललाई एक अनौपचारिक कार्यक्रमबीच ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।
ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै समितिकी अध्यक्ष नेपालीले हालसम्म महिलाको माग र आवाजलाई समुचित रुपमा सम्बोधन हुन नसकेकोमा दुख व्यक्त गरिन् । उनले महिला हकहित रक्षाका लागि निरन्तर लागिपर्ने व्यक्तिको योगदान र निरन्तरतालाई नजरअन्दाज गर्ने परिपाटी कायम रहेको बताइन् । तर नारीको हक अधिकारका लागि आफू र आफ्नो संस्थाले आवाज उठाइरहने उनको भनाई छ । ‘उच्च बार एसोसियसन, महिला समितिले सधैं आवाज उठाइरहेको छ ।’ उनले भनिन्, ‘भविष्यमा पनि हामीले आवाज उठाउने छौं ।’
त्यस्तै ज्ञापन पत्र बुझ्दै सहायक प्रजिअ पौडेलले महिलामैत्री वातावरण र नारीको हकहितका सुरक्षाका लागि आफूहरु सकारात्मक रहेको बताएका छन् । उनले समितिसँग समन्वय र सहकार्य गरेर महिलाको अधिकारका लागि कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
नारी दिवसको अवसरमा हस्तान्तरण गरिएको ज्ञापनपत्रमा नारीप्रति राज्य, राज्यको सरकार, सरकारी संयन्त्र न्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिकाद्रारा समेत अहिलेको सन्दर्भममा नारीको उचित सम्मान र संविधानमा उल्लेख अधिकारको संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिएको छ । साथै संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम कानुन कार्यान्वयन नहुँदा समितिले यसप्रति समेत ध्यानकार्षण गराएको छ ।
‘नेपालको संविधानको भाग २ को धारा १० (१) मा कुनै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिएको छैन । धारा १२ मा वंशिय आधार तथा पहिचान सहितको नगरिकताः संविधानमा बमोजिम वंशको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नै व्यक्तिले निजको आमा बुबाको नामबाट लैगिक पहिचान सहितको नेपालीको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाको मर्म अनुसार नागरिकताको अधिकारको उपयोग गर्न पाएको अवस्था छैन ।’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रमा ७ वटा बुँदामा समितिले आफ्नो मागपनि उल्लेख गरेको छ ।
१/ नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ धारा १० (१) र धारा १२ बमोजिम अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् ।
२/ महिलामाथि हुने हिंसा न्युनीकरणका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाइयोस् ।
३/ आन्तरिक बसाईसराई गरेर आएका महिलाहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न भोग्नुपरेको समस्यालाई अविल्मब सुधार गरियोस् ।
४/ महिला मैत्री वातारणको सृजना गरियोस् ।
५, अन्य जिल्लाका महिलाहरुको यस जिल्लामा बसोबास गरी यस कार्यालयबाट आवश्यक कागजपत्र बनाउनु परेमा उनीहरुको बारेमा आवश्यक विवरण सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी कार्यालयसँग समन्वय गरी विवरण प्राप्त गर्ने वातारण मिलाइयोस् ।
६/ महिला सेवाग्राहीप्रति हार्दिक सद्भाव देखाइयोस् ।
७/ महिला सम्बन्धी गैरसरकारी संस्था दर्ता प्रक्रियामा सर्वसुलभ रुपमा सहजीकरण गरियोस् ।