दिपक के श्रेष्ठ
२०१८ सालको नापीको नक्शा अनुसार फेवातालको कूल क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी अर्थात् १० वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न समयमा उतारिएको नक्शामा यसको क्षेत्रफल घट्दै आएको छ ।
त्यसपछि ०३८ सालमा यूएनडीपीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरिएको छ । पछि ०६४ मा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल ५.६ वर्ग किलोमिटर भनि उल्लेख गरियो । उल्लेखित तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने २० वर्षको बिचमा तालको आधा क्षेत्रफल घटेको छ । तर ३८ सालपछि भने फेवाले चर्चेको क्षेत्रमा उल्लेख्य घटबढ भएको छैन ।
तालको निश्चित क्षेत्र तोक्ने विषय सदैव चुनौति भइरहेकाबेला पछिल्लो समय यसको आधिकारिक क्षेत्रफलको छिनोफानो गरिएको छ । गत कात्तिकमा पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले अन्ततः तालको क्षेत्रफल ५ दशमवल ७२६ वर्ग किलोमिटर तोकेको छ । उक्त क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा हुन आउँछ । जस अनुसार यसको परिधि १८ किलोमिटर भएको छ ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको चार किल्ला ‘पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चङ्खपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम भएको छ । ९ सदस्यीय समितिले कात्तिक २८ गतेदेखि सिमांकन एवं नक्सांकनको काम सुरु गरेको थियो ।
समितिका अध्यक्ष पौडेलले सिमांकनको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई बुझाएपछि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेश गरेका छन् । यसपश्चात् समितिले अब दोस्रो चरणको काम गर्नेछ ।
दोस्रो चरणमा सर्वाेच्च अदालतको फैसला, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भई मापदण्ड तय गर्न पोखरा महानरपालिकालाई निर्देशन गर्ने, तालभित्र परेका तथा दूषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कास्कीमा सिफारिस गर्ने रहेका छन् ।
त्यस्तै, ताल संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन र सो कार्यका लागि थप जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा यकीन विवरण सहित प्रस्ताव तयार गरी सुझाव दिनेलगायतका काम रहेका छन् । उक्त काम सक्न समितिसँग अब ३ महिनाको समय रहेको छ ।
समितिले काम सकेर प्रतिवेदन बुझाएपनि समस्या सल्टिहाल्ने छैन । यसबीच, स्थानीयले तालभित्र आफ्नो जमिन रहेको बताउँदै आएका छन् । हाल बाँध मर्मत गर्न तालको पानी सुकाइएकोबेला कतिपयले बाटो खोल्ने र संरचना निर्माण गर्ने कार्यले स्थानीय निकायसँग टकराव भएको छ ।
तालकाकारण पीडित भएको भन्दै लालपुर्जासहित उनीहरुले समूहमार्फत ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तालको मापदण्डभित्र पर्ने जमिन र संरचानको क्षतिपुर्ति एवं मुआब्जामामात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने महानगरको अनुमान छ ।