गन्थन डेक्स
गण्डकी प्रदेश सरकारको विशेष अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव पारित भएसँगै संसदीय अनुगमन समितिले आफनो कार्यविधि तय गरेको छ ।
माघ ६ गते पारित भएको प्रस्ताव अनुरुप समिति आगामी फागुन २५ गतेदखि सरकार मातहतका प्रदेश भित्रको ११ जिल्ला अस्पतालमा अनुगमनका लागि जाँदै छ । आज बसेको संयुक्त संसदीय अनुगमन समितिको बैठकले उक्त निर्णय लिएको समिति संयोजक मित्रकुमारी गुरुङले जानकारी दिईन् ।
गुरुङका अनुसार जिल्ला अस्पतालको अनुगमन ३ चरणमा गरिनेछ । प्रथम चरणमा समिति बागलुङ, बुर्तिबाङ, बेनी, पर्वत, जोमसोमका कोरोना अस्पताल र जिल्ला अस्पताल अनुगमन गर्नेछ ।
साथै समितिले प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रमुखसँग सर्वदलीय र सर्वपक्षको अन्तरक्रिया समेत गर्ने भएको छ । समितिले आगामि वैशख ६ गतेसम्म सम्पूर्ण अनुगमनको काम सक्नुपर्ने हुन्छ । संयोजक गुरुङका अनुसार पहिलो चरणको अनुगमन सके पश्चात् अन्य चरणको कार्यबारे छलफल हुनेछ ।
अनुगमन समितिले अस्पतालमा कोरोना उचारकालागि आवश्यक उपकरण (आइसियु बेड, भेन्टिलेटरको संख्या, पिपिइ, मास्क, स्यानिजाइजर, हेडक्याप, फेससिल्ड ) जाँच गर्नेछ ।
साथै अस्पतालको क्षमता तथा कोरोना उपचार व्यवस्थापन सम्बिन्धी, जनशक्तिको अवस्था, खोपको उपलब्धताको प्रभाव, बिरामीको प्रतिक्रिया, बजेट तथा खर्चको अवस्थाबारे बुझने छ ।
प्रस्ताव पारित अगाडि प्रदेशमा गत प्ुष २४ गते संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काङ्ग्रेसको प्रस्तावमा कोरोना नियन्त्रणका लागि साझा संकल्प दर्ता भएको थियो । प्रस्ताव पारित भएसँगै बैठकले अनुगमनका लागि ९ सदस्यीय संयुक्त समिति गठन गरेको थियो ।
त्यसपश्चात् प्रस्तावको १३ बुँदामाथि छलफल भएर माघ ६ गते प्रस्ताव पारित भएको हो । संकल्प प्रस्तावमा गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाको उपचार निशुल्क गरिने, पीसिआर परीक्षण बढाउने, प्रथम चरणका उपल्ब्ध खोप दिनको लागि मापदण्ड बनाई लक्षित समूह र व्यक्तिको सूची बनाउने, आवश्यकता अनुसार रेफ्रिजेरेटर भ्यान वा भ्याक्सिन क्यारीयर लगायतको व्यवस्था गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
साथै समितिले प्रदेशको एकमात्र कोरोना संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सवलीकरण र स्त्तोरनति गर्ने बताएको छ ।