सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०लाई नै निर्वाचन आयोगले आधिकारिता दिने कानूनी आधार तयार भएकोे बताएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले आयोगले कानूनीरुपमा नचिनेका नेता माधवकुमार नेपालले हदम्याद सकेपछि गरेको दाबीको कुनै औचित्य नरहेकाले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपाले नै आधिकारिक दलको मान्यता पाउने स्पष्ट पारे ।
“राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थानुसार नेकपाको अध्यक्षका रुपमा माधवकुमार नेपाललाई निर्वाचन आयोगले चिन्दैन । त्यसैले आयोगले नै नचिन्ने व्यक्तिले गरेको दाबी कानूनसम्मत छैन”, आज मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने , “हकदैयाविहीन व्यक्तिले गरेको दलसम्बन्धी दाबीलाई आयोगले खारेज गर्छ ।”
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको मितिबाट १२० दिनभित्र दलसम्बन्धी कुनै पनि विवादको सुनुवाइ निर्वाचन आयोगले नगर्ने व्यवस्था छ । मन्त्री गुरुङले २०७७ पुस १७ गतेपछि दलसम्बन्धी दर्ता भएका कुनै पनि दाबीलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिता मानेर हेर्न नमिल्ने पनि बताए।
कानून, बजेट, सुरक्षा र अन्य सबै तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि सबैलाई आह्वान गरे ।
मन्त्री गुरुङले दलहरुले निर्वाचनको तयारी गरिहेको दाबीसमेत गरे । आन्दोलनको नाममा दल निर्वाचनकै तयारीमा जुटेको उनको निष्कर्ष छ ।