आइतबार दिनभर नेपाली राजनीतिमा देखिएको उतार चढावले देश अधोगतितर्फ लागेको सपाट विश्लेषण गर्न जो कोहीलाई पनि गाह्रो छैन । नागरिक बन्न नेपाली जनताले आन्दोलन र बलिदानका थुप्रै घुम्ती र कुइँनेटा छिचोलेर यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । केही पर, केही टाढा क्षितिजतर्फ कालो बादलकाबीच पनि नेपाली समाजले चाँदीको घेरा हेर्दैै आशा र सम्भावनाका पालुवा पलाउँदै गरेको महशुस गरिरहेका थिए । यही मेसोमा एकाएक प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको छ । यहाँ केवल संसद् विघटन गरिएको हैन, जनादेशलाई मिल्काइएको छ । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भनेर उनै जनतालाई रछ्यानलाई मिल्काइएको छ । समग्रमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई प्रधानमन्त्रीले सर्वसत्तावाद लादेका छन् ।
राजनीतिक दाउपेचअन्तरगत संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिकालाई निस्तेज पार्ने योजना अनुरुप २०७५ जेठ ३ गते नेकपा जन्म्यो । जसलाई जनताले विश्वास गरे, बहुमत दिए । नेकपाले पार्टीमा दुई अध्यक्षको अभ्यास अघि बढाए । त्यहीबाट प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शक्ति संघर्षको शीतयुद्ध सुरु भयो । अहिले यिनै दुइको स्वार्थमा मुलुक संकटमा फसेको छ । नेकपा संस्था हो तर एक व्यक्तिको लहडमा देश र जनतामाथि कोर्रा बर्साइयो । हिजोको घटनामार्फत ओलीले आफ्नो विरोधीलाई जसरी आश्चर्यमा पारे त्यो भन्दा बढी देश र जनतामा आश्चर्यमा परे । उनको व्यक्तिगत द्वन्द्व कुनै अर्काे व्यक्तिसँग हुनुको परिणाम देशले भोग्नुको नतिजा आमनेपालीको अधोगतितर्फको यात्रा हो । यसमानेमा प्रधानमन्त्री दोषि हुन् ।
निर्वाचन अघि र त्यसपछि पनि ओलीले सार्वजनिकरुपमै बोलेका, गरेका प्रतिबद्धता केवल जनतालाई गरेको खिसिट्युरीमात्रै रहेको प्रमाणित भएको छ । उनले जनतालाई दिएको धोखाका फेहरिस्त छन् । रेलका कुरा, घरघरमा ग्याँसको उपलब्धता, पानीजहाजको टिकट बुकिङजस्ता सपना देखाएर प्रधानमन्त्रीले धोखा दिएका छन् । जनताले दिएको ५ वर्षे म्याण्डेटमाथि दिएको धोखा अक्षम्य छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा उरालेर फैलाएको भ्रम र धोखाको लेखाजोखा गर्दा जनताको तराजुमा ओली अपराधी देखिन सक्छन् ।
दशकौंसम्मको घात, अन्तर्घांतबाट वाक्क भएका जनताले राजनीतिक स्थिरता खोजिरहेका थिए, जुन निर्वाचनबाट सम्भव भयो पनि तर स्थिरतामाथि नै प्रहार गरेर ओली नेकपा र देशका लागि अनावश्यक ‘मेटेरियल’ भएका छन् । कानून र संविधानका धारा, उपधाराको व्याख्या फरक दृष्टिकोणबाट गर्न सकिन्छ । अर्थात्, व्याख्याकारमाथि निर्भर हुन्छ । यद्यपि, जनताको मतमाथि खेलवाड गर्दै संसद् विघटन गरी उल्टो पाइला चाल्दा नागरिकको मानमर्दन भएको छ । उकालोको सपना देखाएर पुनः ओरालो झार्ने प्रमको कदम जनताको अपेक्षा विपरित हो । अपेक्षालाई उपेक्षा गर्दा देश हाँक्ने मुखिया धोखेबाज बनेका छन् ।