काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज बिहान आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा संसद विघटनका लागि सिफरिस गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सहितका विभिन्न नेता तथा कार्यकार्ताले यो प्रस्तावको विरोघ गरेका हुन् ।
यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीका अधयक्ष तथा प्रर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले समेत यो निर्णयको आलोचना गरेका छन् । डा.भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नु संविधान विपरीत तथा लोकतन्त्र विरोधी भएको बताएका हुन् । ओलीले संविधानसभाबाट ल्याएको सुधारिएको प्रणालीको धज्जी उडाएको समेत उनले आरोप लगाएका छन् । निर्वाचनमा बहुमत पाएको नेकपाबाट चुनिएका प्रधानमन्त्रीबाट नै यस्तो निर्णय आउनु गैरजिम्मेवारवपूर्ण हर्कत भएको उनको प्रतिक्रिया रहेको छ ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले समेत प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् । संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक भएको उनको भनाई छ ।
नेता रिजालले अर्को प्रधानमन्त्री बहुमतबाट नचुनिंदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकार गर्न नमिल्ने बताएका छन् । ओलीको संसद विघटनको सिफारिस अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक भएकाले राष्ट्रपतिलाई पौडेलले यो निर्णय स्वीकार गर्न नमिल्ने उनले बताएका हुन् । उनले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न ल्याइएको यो प्रस्तावको भत्सर्ना गर्ने समेत बताएका छन् ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ओलीको निर्णय अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले भनेकै आधारमा संसद विघटन हुन नसक्ने उनको भनाई छ । ओली पार्टी तथा संसदभित्र पनि अल्पमतमा रहेको उनले बताएका छन् । यो कदम निन्दनीय भएको उनको आरोप रहेको छ ।