पोखरा । कास्कीमा पछिल्लो समय सामुदायिक वनमा महिलाको सहभागिता बढ्दो छ । वन डिभिजन कास्की र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) का अनुसार जिल्लामा सामुदायिक वन क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढ्दो क्रममा पाइएको हो । जसकारण महिला सशक्तिकरणमा उल्लेखनीय प्रगती भएको छ ।
वि.सं २०५२ सालमा सरकारबाट वन संरक्षणको जिम्मा पाएको फेकोफन स्थापनापछि नेपाल वन संरक्षणमा विश्वकै उदाहरणीय नमुना बनेको हो । यसका साथै सामुदायिक वन संरक्षण फेकोफनले सामुदायिक वनमा महिला सहभागितालाई जोड दिएको छ ।
फेकोफनले पदाधिकारी छनौट हुँदा कार्यसमितिमा नै ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेसँगै नेतृत्व तहमा र सहभागितात्मक रुपमा पनि महिला सहभागिता बढेको हो । समितिको अध्यक्ष वा सचिवमध्ये १ र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष पदमा १ महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, समूहको अध्यक्ष वा सचिव र कोषाध्यक्ष सहित २ जनाको संयुक्त हस्ताक्षरबाट समूहको खाता सञ्चालन हुनुपर्ने, त्यसमध्ये १ जना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएपछि सामुदायिक वनमा महिला सहभागिता बढ्दो छ ।
कास्कीको हकमा फेकोफनले उल्लेख गरेको जस्तो महिला सहभागिता नभएपनि वनको यो नीति लागु भए पश्चात् महिलाको सहभागिता बढ्न थालेको हो । फेकोफन कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेका अनुसार कास्की जिल्लाको सामुदायिक वनमा स्थापना कालदेखि हालसम्म जम्मा ३५ जना महिला अध्यक्ष नेतृत्व तहमा बसिसकेका छन् ।
त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालय कास्कीको प्रतिवेदनमा अघिल्ला आर्थिक वर्षमा भन्दा गत आर्थिक वर्षमा महिलाहरुको उल्लेखनीय उपस्थिति छ । वन कार्यालयले दिएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा ५ सय १६ वटा सामुदायिक वन दर्ता भएको देखिन्छ । तर कार्ययोजना पुनरावलोकन गर्दा कुनै समूहको दर्ता खारेज भएर यस आर्थिक वर्षमा ५ सय ६ वटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएका छन् । जसमा ३० वटा सामुदायिक वनको अध्यक्षमा महिला छन् ।
यस वर्ष हस्तान्तरण भएका ५ सय ६ सामुदायिक वनमध्ये ४ सय ४४ वटा वनको अनुगमन र मुल्यांकन गर्दा सामुदायिक वनमा महिलाको कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व ४५ प्रतिशत रहेको छ भने ५५ प्रतिशत पुरुष प्रतिनिधित्व पाइएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै नेतृत्व तहमा ११ प्रतिशत महिला अध्यक्ष पदमा छन् भने बाँकी ८९ प्रतिशत पुरुषले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । सचिवको पदमा हेर्ने हो भने महिला र पुरुषको बराबर सहभागिता भेटिएको छ । त्यस्तै कोषाध्यक्ष पदमा भने ५९ प्रतिशत महिला र ४१ प्रतिशत पुरुष गरी महिलाको नेतृत्व बढी रहेको तथ्यांक छ ।
यसरी जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा सामुदायिक वनको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिताको रेकर्ड रहेतापनि समग्रमा महिलाको सहभागिता कति छ भन्ने कुराको आधिकारिक तथ्यांक भने सम्बन्धित निकायसँग पनि नरहेको पाइएको छ ।
महिला नेतृत्व वन क्षेत्रमा व्यवस्थापन र हिसाब पादर्शी रहेको पाइन्छ । फेकोफन कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेका अनुसार महिला नेतृत्व भएको अधिकांश वनमा व्यवस्थापनदेखि आर्थिक पाटो पारदर्शी रहेको छ भने वनका उपभोक्ता समूह, सदस्य सबैले लाभ लिइरहेका छन् । वनको समूहमा आवद्ध भइसकेपछि महिलाहरुले जीविकोपार्जनका लागि केही न केही काम गरेका छन्, जसले गर्दा उनीहरुको आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भरता पनि बढेको छ । सामुदायिक वनले हरेक वर्ग र समुदायलाई समेट्ने भएकोले समाजमा पिछडिएका वर्गलाई यसले निकै फाइदा पुगेको समूहमा आवद्ध महिलाहरु बताउँछन् । उसो त कहीं, कतै नेतृत्वमा महिला भएकै कारण असहज वातावरण सिर्जना गरिएका उदाहरण पनि छन्, कास्कीका सामुदायिक वनमा ।
यता महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा डिभिजन वन कार्यालय कास्की भने त्यति सक्रिय भएको पाइंदैन । समूहका केही महिलाले वन कार्यालयले आफूहरुसँग समन्वय गर्न नखोजेको गुनासो पोखेका छन् । वन कार्यालयले सरकारसँग आवद्ध भएर पनि फेकोफनले जस्तो अनिवार्य ५० प्रतिशत महिला सहभागिता लागु गर्दैन । सरकारको नियम अनुरुप ३३ प्रतिशत सहभागिता बनाएर समूह वा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको गुनासो छ । जसकारण थुप्रै महिलाहरु अवसरबाट वञ्चित हुनपरेको छ ।
तर यता कार्यालयका सुचना अधिकारी शालिकराम पराजुलीले महिला सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गरेको दावी गर्छन् । तर वन कार्यालयले उचित तथा प्रभावकारी कार्यक्रममा पुरुषलाई मात्र प्राथमिकतामा पारेको महिलाहरुको गुनासो रहेको छ ।
कास्की जिल्लाको कुल ९४२०१.८९ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र करिब ३१ प्रतिशत (२८६९५.८६ हेक्टर) वन क्षेत्र पर्छ । यसमध्ये सामुदायिक वन ७५.६ प्रतिशत (२१६९५.३३ हेक्टर) रहेको छ । पन्चासे संरक्षण क्षेत्र र जैविक विविधता पार्क ८.५८३ प्रतिशत (२४६२.९९ हेक्टर) र धार्मिक वनको रुपमा ०.०३९ प्रतिशत (११.२० हेक्टर) हस्तान्तरित बाहेक बाँकी रहेको करिब १५.७७ प्रतिशत (४५२६.३४ हेक्टर) वन क्षेत्र सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ । यस्तै जिल्लाको वनमध्ये अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र ६९ प्रतिशत (६५५०६.०३ हेक्टर) वन क्षेत्र पर्छ भने जिल्लामा निजिवन ४० वटा (२४.४५ हेक्टर) रहेका छन् ।