प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महामारीका बेला भएका आदेशको शीघ्र कार्यान्वयन राज्यको अभिभावकीय दायित्व भएकाले त्यसलाई निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाल बार एशोसिएसनले भर्चुअल रुपमा मानव अधिकार दिवसका अवसरमा बिहीबार आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को उद्घाटनका अवसरमा उनले आदेशको गहनता, सघनता र अपरिहार्यतालाई महसुस गरी आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी बोधका साथ क्रियाशील हुन सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरे।
मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा न्याय क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कानून व्यवसाय तथा न्याय प्रशासनको अभियन्ताका रूपमा रहने कानून व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले कोभिडको विषम परिस्थितिमा मानव अधिकारको संरक्षण र न्यायमा पहुँचमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मानव अधिकारलाई मानव मात्रको प्राकृतिक, नैसर्गिक र अन्तरनीहित अधिकारका रूपमा उद्घोष गर्दै साझा मापदण्ड स्थापित गरेको चर्चा गरे।
मानव अधिकारको संरक्षण र प्रत्याभूतिका लागि न्यायपालिकाको भूमिका र जिम्मेवारी अत्यन्त महत्वपूर्ण र अपरिहार्य भएको भन्दै उनले महामारी प्रभाव न्याय क्षेत्रमा पनि परेको र अदालतले काम कारवाहीमा सङ्कुचनसहितको सेवा प्रवाह गर्दै आएका स्पष्ट पारे।
नेपाल बार एशोसिएसन मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिका संयोजक अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले देशभरी भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको वार्षिक रुपमा समीक्षा गर्न सम्मेलन गर्ने गरेको जानकारी दिए।