काठमाडौं । सञ्चार तथा सूूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार मानव अधिकारप्रति पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला, २०७७ को भर्चुअलरुपमा आज उद्घाटन गर्दै उहाँले सरकार सधैँ नागरिकको मानव अधिकारको रक्षाका निम्ति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
“सरकार मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छ, सधैँ सबै नागरिक सुरक्षा, शान्ति र प्रगतिका लागि काम गरिरहेको छ”, सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भने, “मानवअधिकार सुरक्षित गर्न सरकार सदा तयार छ, नागरिकले बाँच्नु पहिलो कुरा हो, मानवअधिकार हननका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने त छँदैछ, अहिले कोभिडबाट बाँच्ने बचाउने कुरा मुख्य छ, त्यसबाट बचाउनका लागि सरकारले भरपूर प्रयास गरिरहेको छ ।”
उनले अहिले कोभिडको खोप पनि आउन लागेकामा खुशी व्यक्त गर्दै विकसित, विकासोन्मुख, अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशले पनि खोपबाट लाभ लिन सकून् भन्नेमा सबै मानवाधिकारकर्मी लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मुलुकको विकासका र समृद्धिका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामका सूची उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उनले समाजका सबैले मानवअधिकारको सूचना पाउने हकको उपभोग गर्न इन्टरनेट सेवालाई गाउँगाउँ र जनताजनताबीच पु¥याउने अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरे
। “डिजिटल नेपालको अभियान नेपाल सरकारले ल्याएको छ, सूचना प्राप्त गर्नु पनि जनताको अधिकारको कुरा हो”, मन्त्री गुरुङले भने, “त्यो अभियानमा मानवअधिकारकर्मीलाई पनि लाग्न र सहयोग गर्न आग्रह गर्छु ।”
सो अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आयोगले मानवाधिकारको सचेतना जगाउन र घरघरमा मानवाधिकार पु¥याउन काम गरिरहेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले १५औँ योजनाको नीति तथा कार्यक्रम मानवाधिकारमा आधारित विकासका दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै विकास, सामाजिक रुपान्तरणसँग जोडिएको जानकारी दिए ।
मानव अधिकार महाभेलाका संस्थापक अध्यक्ष चरण प्रसाईंले मानवाधिकार हरेक नागरिकको घरघरमा लैजाने तथा शान्ति सम्झौताका बाँकी कुरा पूरा गर्ने उद्देश्यले महाभेलाको शुरुआत गरिएको जानकारी दिए।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जीताराम लामा, दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा, महिला अधिकारकर्मी डा रेणु अधिकारीलगायतले विश्वमा निर्मित कोरोना खोप नेपालमा सुलभ र सहज रुपमा ल्याई मानवाधिकार रक्षाका लागि लाग्न आग्रह गरिन् ।
नेपालका लागि युरोपेली सङ्घका राजदूत नोना डेपे्रजले विश्वभरि कोभिडका कारण मानवाधिकार सङ्कटमा परेको हुँदा सबैले मिलेर रक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे । तेजाबपीडित मुस्कान खातुनले तेजाब आक्रमणमा परेका महिलाको अधिकारको रक्षा गर्न बनेको कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी समाजमा चेतना ल्याउनुपर्ने माग गरिन् ।