प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपालको औपचारिक नामका सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
सरकारको निर्णयबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग जानकारी लिएपछि समितिको आजको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
बैठकपछि सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन् , “सरकारको पछिल्लो निर्णयले अन्यौलता, अविश्वास, आशङ्का उत्पन्न गरेको हुँदा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्न पर्ने आवश्यकता र औचित्यताको पुष्टि नहुन्जेल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुस् भनिएको हो ।”
सो अवसरमा मन्त्री ज्ञवालीले देशको नाममा कुनै विशेषण जोड्न जरुरी नभएको स्पष्ट पारे ।
उनले भनिन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम नभई हामीले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली हो । नेपालको औपचारिक नाम नेपाल नै हो, यसमा कुनै विशेषण जोड्न जरुरी छैन ।”
यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले उक्त निर्णयलाई पुरानो राजनीतिक प्रणालीका पक्षधरले हौसल्लापूर्णरुपमा स्वागत र समर्थन गर्नुले गणतन्त्रका लागि बलिदान दिने निराश हुनु पर्ने हो कि भन्ने आशङ्का पैदा गरेकाले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सल्लाह दिनु उचित हुने सुझाव दिएका थिए ।
राजनीतिक दलहरुबीच अविश्वास बढी रहेकै बेला सरकारबाट भएको उक्त निर्णयले आमजनतामा संशय उत्पन्न गरेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय गरेपछि समितिले त्यसबारे परराष्ट्रमन्त्रीसगँ जानकारी माग गरको हो ।