काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै आयोजना र डिभिजन सडक कार्यालयले रुग्ण ठेक्का चाँडो टुङ्गाउन निर्देशन दिएका छन् ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमित हुनुभएका मन्त्री नेम्वाङ ‘होम आइसोलेशन’ बाटै मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायको पहिलो त्रैमासिकको प्रगति विवरणबारे आयोजित भर्चुअल बैठकमा सहभागी हुँदै उहाँले ती ठेक्कामा भएको ढिलाइबारे बुझेर समाधान निकाल्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रालय, विभाग, आयोजनाले पनि निर्माणका काम भइरहेका स्थानमा अनुगमन बढाउनुपर्ने उनको जोड छ । उनले निर्माण व्यावसायीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने जनाउँदैे भन्नुभयो, “८०/९० प्रतिशत प्रगति भएकालाई काममा लगाउन सकिएला तर प्रगति नभएका र सम्पर्कमा नआएकालाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही अघि बढाउनुपर्छ ।”
मन्त्री नेम्वाङले गत वर्षभन्दा चालु आवको अन्त्यसम्ममा भौतिक र वित्तीय गरी दुवै प्रगति बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पहिलो चौमासिकमा वर्षा, चाडपर्व र कोभिडका कारण काममा बाधा पुगेको उनले बताए ।
कुनै पनि आयोजनामा रहेका नीतिगत समस्या हल गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए । उनका अनुसार सबैले आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारपूर्ण रुपले लाग्दा मात्रै प्रगति हासिल हुनसक्छ ।
उनले भने, “हामीले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्दा हामी सबैको शीर ठाडो हुनेछ ।”
प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार गजेन्द्र थपलियाले कोभिड–१९ को समयमा पनि सडक विभागको प्रगति आशालाग्दो देखिएको बताए ।
यस्तो समयमा पनि पहिलो त्रैमासिकमा झण्डै १० प्रतिशत प्रगति भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ उपत्यकाका सडक, सुरुङमार्ग निर्माण, राष्ट्रिय राजमार्गलगायतका आयोजनाको प्रगतिका बारेमा चासो राख्ने गर्नुभएको उनले बताए ।
मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले कुनै पनि योजनामा रहेका समस्या अन्तरमन्त्रालय सम्वादमार्फत हल गर्न सकिने भए आफूले तत्काल पहल गर्ने बताए ।
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले विभिन्न आयोजनामा राम्रो काम भइरहे पनि कतिपयमा अपेक्षा गरेअनुसार हुन नसकेको औल्याए ।
चालु आवको पहिलो चौमासिकमा मदन भण्डारी राजमार्ग, काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा भौतिक प्रगति रहेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादूर हमालले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छाप्नका लागि कार्ड खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
रेल विभागकी महानिर्देशक प्रमिलादेबी बज्राचार्यले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका विभिन्न खण्डमा रहेका समस्या समाधान स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भइरहेको बताए ।