पोखरा, ४ पुस / गण्डकी प्रदेशको तेस्रो समन्वय परिषदको बैठक १७ बुँदे निर्णय गर्दै सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलव दिन नमिल्ने फैसला सुनाएपछि गण्डकी प्रदेशले संविधान संशोधन गरेरै भएपनि तलव सुविधा दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
संविधानको व्यवस्था विरुद्ध स्थानीय जनप्रतिनिधीले मासिक पारिश्रमिक लिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्धा परेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले मासिक पारिश्रमिक पाएका छनन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा जनप्रतिनिधीको सुविधा सम्वन्धी चाँडै निर्णय लिन आग्रह गरे । गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आवश्य परे सविधान नै सम्सोधन गरेर जनप्रतिनिधिलाई तलब सुविदा दिनुपर्ने बताए ।
बैठकले स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी थप्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले यसअघि बसेको प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समितिको बैठकको ८ बुँदे निर्णय, स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति र स्थानीय तह योजना तर्जुमा सहजीकरण समितिले गरेका निर्णयहरु पनि अनुमोदन गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
बैठकले हिमाली जिल्लामा आर्थिक बर्ष हेरफेर गरिदिन पनि संघ सरकारसँग माग गरेको छ . धेरै समय हिउँ पर्ने भएकोले विकास निर्माणमा समस्या भएको भन्दै आर्थिक बर्ष फेरवदल गर्नु पर्ने निर्णय गरिएको मुख्य मन्त्री गुरुङले बताए । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अर्को बर्षदेखि खारेज गर्ने निर्णय पनि बैठकबाट पास भएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तह र प्रदेशको राजश्व बाँडफाँट चुस्त बनाउने, कर्मचारी समस्या समाधान गर्न संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र तीनैवटा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको बर्गीकरण गरिदिन संघ सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।