गोकुल बानियाँ/पोखरा, १ भाद्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा र यस आसपासका ताल संरक्षणमा चासो देखाएको छ । आयोगले पोखराको फेवाताल लगायत कास्कीमा रहेका तालतलैयाको अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न शुक्रबार ५ सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । सहसचिव कृष्णप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्य टोली गठन गरिएको आयोगका प्रबक्ता श्रीधर सापकोटाले बताए । टोलिका अन्य सदस्यहरुमा बन तथा भूसंरक्षण, मालपोत, नापी, जलस्रोत लगायतका क्षेत्रका बिज्ञहरुलाई समाबेश गरिने आयोगले जनाएको छ ।
टोलिलाई ताल तलैयाहरुको अहिलेको वस्तुस्थिति र साबिकको स्थितिका बारेमा स्थलगत भ्रमण एवं दस्तावेजहरु भिडाई अतिक्रमण भएको क्षेत्रफल र अतिक्रमण गर्नेहरुको पहिचान गरी तत्काल चाल्नुपर्ने कदम एवं कारबाही समेतको सिफारिस गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । टोलीलाई सम्बन्धित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कास्की जिल्लास्थित नापी, भूमिसुधार, वन, भू तथा जलाधार संरक्षण र आवश्यक देखिएका सम्बद्ध कार्यालयका प्रतिनिधिहरुलाई समेत समावेश गरी स्थलगत अध्ययन कार्य अघि बढाउन समेत अख्तियारी दिइएको प्रबक्ता सापकोटाले बताए ।
गत साउन २६ देखि २८ गतेसम्म पोखरा भ्रमण गरी फर्किएका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले स्थलगत अबलोकन र यस क्षेत्रका कार्यालय प्रमुखको साथै नागरिक समाजका अगुवासंगको छलफलपछि ताल संरक्षणको लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । साउन २७ गते पोखरा स्थित कार्यालय प्रमुख र नागरिक समाजका ब्यक्तिहरुको भेट र छलफलमा कार्कीले यस क्षेत्रको प्राकृतिक संपदा संरक्षणको लागि जस्तोसुकै अप्रिय निर्णय लिन तयार रहेको बताएका थिए ।
‘ पोखरा भ्रमणका क्रममा ताल अतिक्रमण हुदै गएको गुनासो धेरै सुनेकाले प्रमुख आयुक्तको ध्यानाकर्षण भयो, प्रबक्ता सापकोटाले भने – आयोगले प्राकृतिक संपदा संरक्षणको लागि चासो देखाउन आबश्यक ठानेर टोलि गठन गरेको हो । ’ उनका अनुसार ताल अतिक्रमण बारे यसअघि गठित समितिले दिएका प्रतिबेदन र यसअघि भएका प्रयास बारे पनि समितिले अध्ययन गर्न सक्नेछ । टोलिले पोखरा र लेखनाथमा रहेका ८ ओटै तालको स्थलगत अध्ययन गर्ने र आबश्यक देखिए कारबाहीको प्रक्रियामा पनि जाने आयोगले जनाएको छ । यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६८ फागुनमा बिश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरिएको थियो ।
फेवाताल अतिक्रमित जग्गा छानबिन समितिले फेवातालको मात्र अध्ययन प्रतिबेदन बुझाएको थियो । प्रतिबेदनले फेवातालको अतिक्रमित जग्गा पहिचान गरी आबश्यक कारबाहीको लागि सरकारलाई सिफारिस गरेपनि कार्यन्वयनमा आएको छैन । यसअघि गठित समितिले तालको २४ सय ५२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको र २९ सय ९२ रोपनी जग्गा तालमा समाहित गर्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो । त्यस्तै ५ सय ४० रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यसअघि गठित फेवाताल अतिक्रमित जग्गा छानबिन समितिका सदस्य बासु त्रिपाठीले फेवातालको अतिक्रमण बारे अब अध्ययन गर्न आबश्यक नरहेको र पहिलेकै प्रतिबेदन कार्यन्यन गरे पुग्ने बताए ।
समितिले बुझाएको प्रतिबेदन तत्कालिन मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित भई थन्किएर बसेको अबस्थामा छ । ‘ नया समतिले बाकी अन्य ७ तालको अध्ययन गरे पुग्छ, त्रिपाठीले भने –फेवाताल अतिक्रमण बारे दोहो¥याएर अध्ययन गर्न आबश्यक छैन । ’ पोखरेली पर्यटन ब्यबशायी र नागरिक अगुवाहरुले यस क्षेत्रको ताल संरक्षणमा अख्तियारले चासो देखाउनु सकारात्मक भनि टिप्पणी गरेका छन् । उनिहरुले यसअघि फेवातालको बारेमा बुझाएको प्रतिबेदन कार्यन्वयन गर्दै अन्य ताल संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । मानबिय र प्राकृतिक अतिक्रमणको कारण बिसं २०१९ मा २२ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवाताल अहिले ९ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा खुम्चिएको छ । त्यस्तै सात तालको बगैचा शहरको रुपमा चिनिएको लेखनाथमा रहेका अधिकांश ताल लोप हुने अबस्थामा पुगेका छन् । लेखनाथका कतिपय तालहरु धान फल्ने खेतमा परिणत भैसकेका छन् ।