पोखरा, १९ चैत्र /पोखरा ६ बैदाम स्थित तालबाराही मा.वि. का ब्यबस्थापन समिति अध्यक्ष निलम्बनमा परेका छन् । विद्यालय ब्यबस्थापन समिति अध्यक्ष परशुराम पहारी सहित सदस्य मिना भट्टराई निलम्बनमा परेका हुन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक भद्रकाली लामिछानेले शिक्षा ऐन आठौ संसोधनमा रहेको समिति गठन सम्बन्धि प्राबधान समेत कुल्चदै गत माघमा अल्पमतवाट पहारी र भट्टराईलाई सदस्य मनोनित पहारीलाई अध्यक्ष बनाएकी थिइन्।
उनले समितिका अन्य दुई जना सदस्य लाइ जानकारीनै नदिई बाकी दुई जनालाई वसमा पारेर आफ्नो अनुकुलका व्यक्ति चयन गरेपछि सिर्जित विवाद जिल्ला शिक्षा कार्यालय सम्म पुगेको थियो । ततपश्चात अनुसन्धान थालेको कार्यालयले करिब दुई महिना पछी उनीहरुको नियुक्ति बिधिसम्मत नभएको निष्कर्ष सहित निलम्बनमा परेको जानकारी विद्यालय प्रशासनलाई गराएको हो । यस संगै कार्यालयले पत्राचार मार्फत विद्यालय प्रशासनलाई समितिलाई पूर्णता दिन पुन प्रक्रियामा जान समेत भनेको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीका सहायक जि.शि.अ. नवराज चापागाईले प्रधानाध्यापक लामिछानेले गरेको नियुक्ति विधिसम्मत नभएकाले उनीहरु निलम्बनमा परेको बताए । ’नियम बिपरित प्रअ लामिछानेले उहाँहरुलाई नियुक्ति गरेको भेटियो तसर्थ उहाँहरु निलम्बनमा परेको व्यहोरा सहितको पत्र हामीले विद्यालय प्रशासनलाई पठाईसकेका छौ’, चापागाईले भने । अध्यक्ष र सदस्य गरि पछि नियुक्त दुईजना निलम्बनमा परेकाले अब अविभावक भेलाबाट चुनिएका चारजनाको बैठकले नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने समेत चापागाईले बताए । चापागाईले भने, चारजना मध्ये जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसी विधिसम्मत तवरले दुई जना सदस्य मनोनयन गरि वहाँहरुबाटनै अध्यक्ष चुन्नुपर्ने हुन्छ।’
गत मङ्सिर १५ गते प्रअ लामिछानेले डाकेको अविभावक भेलामा अविभावक, टोल विकास समिति, वडा नागरिक मंच तथा विभिन्न राजनैतिक दलहरुका प्रतिनिधिहरुको सर्बसम्मत निर्णयवाट अविभावकका तर्फवाट लेखनाथ भुसाल, राम वहादुर पनेरु , सुशीला खत्री र लक्ष्मी नेपाली व्यवस्थापन समिति सदस्यमा चयन भएका थिए । भेलाले सर्वसम्मत रुपमा गोविन्दराज पहारी र मन्दरा ढकालको नाम मनोनितमा सिफारीस गरेको भएतापनि प्रअ लामिछानेले त्यसलाई पाखा लगाउदै स्वेच्छाचारी ढंगले अगी बढेकी थिईन ।
भद्रकालीले गत माघ २० गते आफ्नो अनुकुलहुने गरी उनीहरुलाई सदस्य मनोनयन गरी पहारीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेपछी उनि व्यक्तिगत ढंगले नियम विपरित अगाढी बढेको भन्दै सम्बन्धित टोल विकास समिति, वडा नागरिक मंच तथा विभिन्न राजनैतिक दलहरुका प्रतिनिधिहरुको तर्फबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय , अख्तियार, क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालायमा उजुरी दिएका थिए।