गन्थन संवाददाता, पोखरा । सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरुलाई लिएर राष्ट्रिय सहकारी महासंघप्रति ऐक्यबद्धता जनाउदै कास्की जिल्ला सहकारी संघ र विषयगत संघहरुले आफ्ना मागहरु अगाडी ल्याएको छ । सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरुलाई लिएर यहि फागुन ४ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । उक्त मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाउदै कास्की जिल्ला सहकारी संघ र ५ वटा विषयगत संघहरुले आफ्ना माग संयुक्तरुपमा ल्याएको हो ।
‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनका लागि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सिमा सम्वन्धि संस्थाको विनियममा लेखिए बमोजिम हुनेछ भनिएकोमा सोको संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतको सिमा तोकिनु सहकारी आभियानको लागि गम्भिर विषय हो । यसबाट सहकारी अभियानलाई संकुचित बनाउन खोजिएकोले उक्त प्रस्तावित दफालाई हटाउन जोडदार माग गर्दछौं ।’ संयुक्तरुपमा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।
बैंक वित्तिय संस्थामा बजार अनुरुप स्वचालित ब्याजदर घटबढ हुने व्यवस्था भएपनि सहकारी ऐनमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने भएको हुँदा स्वचालित रुपमा घटबढको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
बचत तथा ऋण सहकारीको छाता संगठन नेफ्स्कुन र राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा स्थापना भएको तरलता व्यवस्थापन कोषमा आवश्यकता अनुसार थप गर्नुपर्ने र राज्यको तर्फबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको रुपमा कम्तिमा रु १० अर्ब योगदान गर्नुपर्ने माग प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जानकारी दिइएको छ ।
