काठमाडौँ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को पक्ष राष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले तुलनात्मक रुपमा बढी असर पारेकोलगायत मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।
सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभाव नेपालको प्राथमिकताको विषय हुनेछ । नेपालको संवेदनशील भूवनोटका कारण जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि बढ्दो छ । विश्व तापमानमा एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुँदा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा त्यसको असर एक दशमलव आठ डिग्री तापक्रमसम्म बढेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।
कोप–२६ आगामी कात्तिक १५ देखि २६ गतेसम्म (नोभेम्बर १ देखि १२ सम्म) संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा हुदैछ । सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानीनोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडिसी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्तलगायत विषयमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्मेलनको तयारीका लागि मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी बुहपक्षीय बहुसरोकारवाला विज्ञसहितको सहभागितामा विभिन्न १० समूहमा छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । समूहबाट प्राप्त प्रतिवेदनका सुझाव समेटेर राष्ट्रियस्तरमा छलफल गरी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने अवधारणापत्र (स्टाटस पेपर) तयार गरिने मन्त्रालयका सचिव पेमनाराययण कँडेलले जानकारी दिएका छन् ।
सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने रोडम्याप कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडिसी प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको विषय पनि सम्मेलनको प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए।
पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने प्रतिबद्धताका साथै र विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा २।० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो ।
सो रोडम्यापअनुसार नेपाल प्रतिबद्ध छ भनेर मन्त्रालयले रणनीतिक योजनासहित प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रतिवेदनले नेपालले एनडिसी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आवश्यक के कस्तो सहयोग आवश्यक पर्छ भन्ने पनि देखाएको छ । सचिव कँडेलले भने, “एनडिसी कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २५ विलियन अमेरिकी डलर चाहिन्छ । यो कार्बन न्यूनीकरणको योजना पनि हो ।”
मन्त्रालयले जलवायुजन्य परिवर्तनबाट नेपालको संवेदनशीलता तथा जोखिम बारेमा पनि रणनीतिक प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । जलवायुजन्य हानी नोक्सानी सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् १९७१ देखि २०१९ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ६२७ जना प्रतिवर्ष जलवायुजन्य प्रकोपका कारण मृत्यु हुने गरेको छ ।
त्यस्तै औसत वार्षिक रु तीन अर्ब भन्दा बढी भौतिक क्षति हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । सन् २०१७ मा रु सात अर्बको हानीनोक्सानी भएको थियो भने यो वर्ष पनि धेरै क्षति भएको र अध्ययनकै क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
–भीष्मराज ओझा