पोखरा\गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिश्वासको मत लिने समय नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना सांसद कृष्ण थापालाई सांसद पदबाट हटाएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको सत्ता समिकरण पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सांसद पदमुक्त भएका थापाले पद पुनःबहालीहोस भन्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै गण्डकी प्रदेशको सत्ता पक्ष र बिपक्षी दलहरु अदालतको निर्णय आएपछि भावी योजना बनाउने भनेर बसेका छन् ।
शनिवार बसेको गण्डकी प्रदेशको कार्यव्यबस्था समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ २७ गते बिश्वासको मत लिने भनि जानकारी गराएको भएपनि विपक्षी दलले बिश्वासको मत चाँडै लिनुपर्ने अडान राखेका थिए । नयाँ बन्ने सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले समय छोटो हुने बिपक्षी दलको जिकिर रहेको थियो । संसद बोलाउनु एक दिन अघि सांसदहरुलाई जानकारी हुनुपर्ने नियम रहेको छ ।
कृष्ण थापाको सांसद पद गएसँगै विपक्षी दलको स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिएपछि बिपक्षी दलले छिटो बिश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री गुरुङलाई आग्रह गरेको बुझिन्छ । सरकारले बिश्वासको मत नलिईकन प्रि वजेटमाथीको छलफल गराएको भन्दै बिपक्षी दलहरु छलफल कार्यक्रममा सहभागि बनेका थिएनन् ।
जनमोर्चाबाट पदच्युत भएका सांसद कृष्ण थापाबारे सर्बोच्चले आज लिने निर्णयले गण्डकी प्रदेशमा कस्को सरकार बन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने छ । सर्बोच्चले थापालाई सांसद पद थमौती गरिदियो भने बिपक्षीको पक्षमा पनि बहुमत पुग्ने देखिदैन । गुरुङको नेतृत्वमा नै गण्डकी प्रदेशमा पनि मध्यवधी निर्वाचन हुने देखिन्छ ।
सर्बोच्चले जनमोर्चाको निर्णयलाई सदर गरिदियो भने गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने देखिन्छ । आज आउने सर्बोच्चको फैसलाले गण्डकी प्रदेश सरकारको सत्ता समिकरणमा देखिएको अन्यौलता चिरेर जान्छ ।