कास्कीको मादी गाउँपालिकाका ७ वडामा सुविधा सम्पन्न कार्यालय भवन

पोखरा । कास्कीको मादी गाउँपालिकाका विभिन्न ७ वटा वडामा सुविधासम्पन्न कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । कोरोनाका कारण मुलुकमा बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर ७ वटा वडामा नयाँ कार्यालय भवन निर्माण गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समन्वयका उपप्रमुख सावित्री भण्डारी, सदस्य, समन्वय अधिकारी नवराज बराल, प्राविधिक, सञ्चारकर्मीसहितको टोलीले मंगलबार वडा नं ८ र ९ को नवनिर्मित कार्यालय भवनको स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको ६० प्रतिशत एवं गाउँपालिकाको ४० प्रतिशतको साझेदारीमा कूल ५ करोड १७ लाख ७२ हजार ५ सय ९ लागतमा ७ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको बताइएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको मौजुदा कोषको ३ करोड ९ लाख ६३ हजार ५ सय ४ र गाउँपालिकाको २ करोड ७० लाख ९ हजार १० लागतमा नयाँ भवन निर्माण गरिएको प्रमुख क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पहिलो तलामा ५ कोठा पक्की र दोस्रो तलामा ट्रस सभाहलसहितको २ तले चिटिक्क परेका एउटै मोडलमा निर्माण गरिएका भवनमध्ये वडा नं ४, ५, ८, ९ र १२ का सम्पन्न भई नयाँ कार्यालयबाट वडावासीलाई सेवा प्रदान गरिएको छ भने वडा नं ६ र ७ का भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । वडा नं १, २, १० र ११ भने साविकको गाविस भवनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

साझेदारी कार्यक्रमअनुसार पालिकाको वडा नं ४ को ७० लाख १६ हजार ६ सय १८, ५ को ६७ लाख ३६ हजार ५ सय ९०, ६ को ९३ लाख ८१ हजार ६ सय ४४, ७ को ७० लाख २६ हजार ८ सय ७६, ८ को ७२ लाख ३० हजार ३ सय ४२, ९ को ७२ लाख ३ हजार ६ सय ७२ र १२ को ६९ लाख ७६ हजार ७ सय ७ लागतमा निर्माण गरिएको हो ।

टोलीले मादी गाउँपालिकामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट भइरहेका सडक तथा निर्माणाधीन इदीखोला, वार्दीखोला, मकैखोला र मादी नदीमाथिको धुम्ले पुलको निर्माण अवस्था र गुणस्तरका बारेमा जानकारी लिएको थियो ।

सो अवसरमा समन्वय प्रमुख क्षेत्रीले तोकिएको समय र गुणस्तरीय विकास निर्माणमा कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउँदै अनुगमनले विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अनुगमनका क्रममा निर्माणमा देखिएका कमी कमजोरीलाई नसच्याएसम्म निर्माण व्यवसायीलाई पूरा रकम भुक्तानी दिन नसकिने समन्वय प्रमुख नवराज बरालले बताएका छन् । सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने कुरामा कर्मचारी वर्ग जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । रासस

कमेन्टहरु
Loading...