सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को आज सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकले विभिन्न प्रदेशसभामा पार्टीका सांसदहरुले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध दिएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।
पार्टी संसदीय दलका नेता र सदस्यलाई अनुशासित र एकताबद्ध भएर परिचालित गर्न विशेष भूमिका खेल्न आह्वान गर्दै बैठकले प्रदेशसभामा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई पार्टी निर्णयअनुरुप सञ्चालित हुन र अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भए फिर्ता लिन निर्देशित गरेको हो ।
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध कतिपय सो पार्टीकै सांसद र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदको हस्ताक्षरका आधारमा प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
दुई पार्टीबीच २०७५ जेठ ३ गते भएको एकता बदर भएकाले पुनः एकता गर्ने भएमा आवेदन ल्याउन निर्वाचन आयोगले दिएको म्यादभित्र एकता सम्भव नभए पनि सही विचार र सङ्गठनका आधारमा कम्युनिष्ट एकताको प्रयासलाई जारी राख्ने एमाले बैठकले निर्णय गरेको बैठकपछि सो पार्टीका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले अदालतको निर्णय ‘जे जस्तो रहेको भए पनि’ यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सबै पक्षसँग खुल्ला संवाद र छलफल गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई उचित र सही वैचारिक तथा सङ्गठनात्मक आधारमा एकतावद्ध बनाउने प्रयाश जारी राख्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।