काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोविरुद्धमा दायर भएका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा आजको बहस सुरु भएको छ । सरकारको पक्षमा सरकारी वकिलहरुले माघ १९ गतेबाट बहस गर्दै आएका छन् ।
आजको बहसमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सरकारी वकिलहरुलाई १५ मिनेटको समय सीमा निर्धारण गरेका छन् । आजको बहस सुरु हुनुभन्दा अगाडि प्रधानन्यायधीश जबराले समय सीमाका विषयमा सरकारी वकिलहरुलाई स्मरण गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यो विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दायर भएका थिए ।
माघ ४ गतेबाट प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक या असंवैधानिक भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस सुरु भएको हो ।