पोखरा, १६ पौष/महिलामाथि हुने हिंसाका घटना बढ्दै गएकोले महिला हिंसा सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । कार्यक्रमका सहभागीहरुले मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन संवेदनशील भएर काम गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) क्षेत्रीय कार्यालयद्वारा पुस १६ गते पोखरामा आयोजना गरिएको नेपाल मानवअधिकार वर्षपुस्तक २०१४ को वार्षिक पूर्व समीक्षामा सन् २०१३ मा कास्की जिल्लामा ३१ जना महिला हिंसाबाट पीडित भएको इन्सेकद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये हत्यामा एक, बलात्कार, बलात्कार प्रयासमा सात, बहुविवाहमा १४, घरेलुहिंसामा सात र मानववेचविखनमा तीन जना महिला पीडित भएका छन् । जिल्लामा भएका कुल ७६ ओटा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा १ सय ७४ जना पीडित छन् । त्यसैगरी १९ ओटा बालअधिकार उल्लंघनका घटनामा ८९ जना बालबालिका पीडित भए ।
जसमा बलात्कारमा १२, बेचविखनमा तीन, यातना÷कुटपिटमा ४ जना बालबालिका पीडत भएका छन् । धम्की÷कुटपिटका सात ओटा घटनामा राज्यपक्षबाट पाँच र अन्यबाट दुईओटा भएका छन् भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भेला हुने, संगठित हुने अधिकार अन्तर्गत सात ओटा घटनामा ३१ जना र जातीय विभेदका घटनामा एकजना पीडित भएको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सनबहादुर थापाले बताए ।
अघिल्लो वर्ष सन् २०१२ मा कास्कीमा ४५ ओटा घटनामा १ सय २ जना पीडित भएका थिए । जसमध्ये महिलाअधिकार सम्बन्धी १९ र बालअधिकार सम्बन्धी ८ ओटा घटना भएका थिए ।
कार्यक्रममा सभासद सीता गिरी ओलीले मानवअधिकारमैत्री मर्यादित समाज निर्माण गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण दिन नहुने बताईन् । उनले मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही गर्न प्रभावकारी कानुन नभएकोले समयसापेक्ष कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिईन् ।नेपाली काँग्रेसका सचिव कृष्ण केसीले समाजमा हुने मानवअधिकार विरोधी घटनालाई न्यूनीकरण गर्न मानवअधिकार वर्षपुस्तकले सहयोग पु¥याएको चर्चा गर्दै विगतका तुलनामा राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने घटनामा कमी आएको बताए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रनाथ गौतमले वास्तविक मानवअधिकार उल्लंघनका भएको बारे स्पष्ट स्पष्ट भएर घटना विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै अनुगमनका क्रममा देखिएका सत्य, तथ्यलाई बाहिर ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखराका निमित्त निर्देशक यज्ञप्रसाद अधिकारीले अपराध र मानवअधिकारको घटनालाई छुट्याउनु पर्नेमा जोड दिदै पीडितका अधिकारलाई प्राथमिकताका दिएर पछिल्लो अवस्थालाई समेट्नु पर्ने बताए ।
पूनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराका सहन्यायाधीवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले फौजदारी न्याय प्रणालीमा सरकारी वकिलको भूमिका समेट्नु पर्ने उल्लेख गर्दै जिल्ला अदालतबाट छुटेका घटना पूनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा चलाईएकाले त्यसलाई छुटाउन नहुने बताए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्की सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता सुरेन्द्रराज काफ्लेले वनावटी मुद्दालाई छानविन गरी वास्तविक पीडितको पहिचान गर्नु पर्ने र अभियुक्तको मानवअधिकारलाई पनि ध्यान दिनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।