काठमाडौं । बैठक बस्दा कोरम नपुगेपछि मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदमा आफूनुकूल संशोधन राष्ट्रपति मार्फत अध्यादेश जारी गराए । जसलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट ‘द्रुत गति’ मा पारित गरिन् । तर अध्यादेश जारी गराएका प्रधानमन्त्री केपी ओली पुष १ गतेको दिउँसो हुँदानहुँदै लत्रक्कै परे ।
अन्तिम समयसम्म पनि अध्यादेश र्फिता नलिने अडान राखेका ओलीको हठलाई सांसदहरुको पत्रले गलाएको हो । २४ घण्टाअघि पार्टीभित्र र बाहिरका विपक्षी अघिल्तिर अडिक रहेका ओलीलाई संसद अधिवेशन आह्वानको माग गर्दै नेकपाका सांसदहरुले लेखेको पत्रले गलाएको थियो ।
पार्टीभित्रका विपक्षी तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षले पनि कुनै उपाय नदेखेपछि आफू पक्षीय ८३ सांसदको हस्ताक्षर गराएर राष्ट्रपति कार्यालयमा संसदको विशेष अधिवेशन मागको पत्र दर्ताका लागि लिएर पुगे । अघिल्लो दिनसम्म दाहालसँग संवादमै बस्न नमानेका र स्थायी कमिटी बैठकमा आउन्न हठ गरेका ओली अन्तत संवादमा बस्न तयार भए ।
दोस्रो पटक जारी गराएको एकै प्रकृतिको अध्यादेश फिर्ता लिने, स्थायी कमिटी बैठकमा सामेल हुने र अर्का अध्यक्षले आफूमाथि लगाइएका आरोप पत्रमाथि छलफल हुने विषय माने ।
यद्यपि, ६ घण्टा कुर्दासम्म पनि ८३ जना सांसदले विशेष अधिवेशनको आह्वानको माग गर्दै लगिएको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता नै गर्न मानेन । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव सम्पर्कविहीन बनेर नेकपा नेता भीम रावल र पम्फा भुषाललाई कुराइदिए ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई संबोधन गरी लेखिएको यस्तो ‘क्षेप्यास्त्र’ कै काम गर्ने पत्रमाचाहिं के थियो ?
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको विषयमा छलफल गर्न जरुरी रहेकाले संसद बैठक बोलाउन माग गरिएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘जनताका माग आकांक्षा र भावना मुखरित र सम्बोधन गर्ने प्रतिनिधि सभाको नियमित बैठक बोलाउनुपर्ने समय भइसकेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हठात् संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र अधिकार० ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश सिफारिस गर्नु भई सो अध्यादेश जारी भएकाले यस्तो संवेदनशील विषयमा संसदमा छलफल गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।’
संविधानको व्यवस्था अनुसार नै प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई बढी सांसदहरूले बैठक बोलाउन अनुरोध गरेको विषय पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
