काठमाडौं । नेपालमा अबबाट बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद सजाय हुने भएको छ । यससंगै ३० हजार जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने भएको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बलात्कारको घटनामा संलग्नलाई सजाय बढाउने तथा मिलापत्र गराउनेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएसंगै नेपालमा बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराउने उक्त सजाय हुने भएको हो ।
यद्यपि यो सजाय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित गरेपछि लागू हुने छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेका अनुसार यो अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस गरिसकिएको छ । जेष्ठ नागरिक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिलालाई संशोधन गर्ने गरेर सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
अबबाट १४ देखि १६ वर्षसम्मका व्यक्ति बलात्कारको घटनामा १२ देखि १६ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने भएको छ । यस अगाडि यो अपराधमा संलग्नहरुका लागि १२ देखि १४ वर्षसम्मको सजाय रहेको थियो ।
१६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारको घटनामा संलग्नहरुलाई १० देखि १४ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने भएको छ । यस अगाडि यो अपराधमा संत्रलग्नहरुका लागि १० देखि १२ वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था रहेको थियो ।
त्यस्तै वैवाहिक बलात्कारका घटनामा संलग्नहरुका लागि ५ वर्षसम्मको कैद हुने भएको छ । यस्तै १८ वर्ष वा सो उमेरभन्दा माथिका महिलालाई बलात्कार भएको घटनामा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ ।
महिला हिंसा तथा बलात्कारका घटना नेपालमा दिनानुदिन बढ्दै गएपछि सरकारले यस सम्बन्धी कानुनलाई कडा बनाउने तयारी गरेको हो ।
सरकारले यस अगाडि एसिड प्रहार गर्नेविरुद्ध समेत अध्यादेश जारी गर्दै नयाँ कानुन ल्याएको थियो ।