CAN

मणिपाल अस्पताल र चिकित्सकको दर्ता खारेज गर्न छानबिन समितिको सुझाब

43

पोखरा, १७ वैशाख/स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययनपछि स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाका कानुनी सल्लाहकारले मणिपाल अस्पताल र कार्यरत चिकित्सक दुवैको दर्ता खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् ।

मुस्ताङको कागबेनीमा वैशाख ९ गते तीर्थयात्री सवार गाडी दुर्घटनामा परी घाइते भएकाको मणिपाल शिक्षण अस्पतालले उपचार नगरेका ’bout स्वास्थ्य मन्त्रालयको छानविन समितिले प्रशासन र चिकित्सक दुवैलाई कानुनी राय लिई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएकोमा स्वास्थ्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारले भने दुवैको दर्ता खारेज गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

उनले कुनै पनि नागरिकलाई आकस्मिक उपचारबाट वञ्चित गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकले आफ्नो पदीय दायित्व र कत्र्तव्य समेत बिर्सिएको बताए । उनको अनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई दोषी देखिएका प्रशासन र चिकित्सक दुबै पक्षलाई कडा कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको बताए । मन्त्रालय श्रोतको अनुसार मन्त्रीलाई दिइएको कानुनी रायमा छानबिन समितिले दोषी ठहराएको मणिपाल अस्पताल र त्यहाँका चिकित्सकको इजाजत पत्र खारेजीसम्म गर्न सकिने जनाइएको छ ।

यस्तै, दोषी देखिएका चिकित्सकको नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट समेत दर्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख छ । यतिमात्र नभए र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेत कारबाही गर्न सकिने राय दिइएको छ । अस्पताल शिक्षण संस्थासमेत भएकोले शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत थप कारबाही गर्न पत्र लेख्ने सल्लाह दिइएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्था अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ भित्र पर्ने भएकोले गृह मन्त्रालयलाई अत्यावश्यक सेवा ऐनअनुसार चिकित्सक, अस्पताल प्रशासन, कर्मचारी लगायत दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न अनुरोध गर्ने सल्लाह दिइएको छ ।

अस्पतालमा गत केही महिनादेखि एक सय २२ चिकित्सकमध्ये ५७ नेपाली चिकित्सकले अस्पताल प्रशासनसँग विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामामा यसैलाई मुख्य कारण देखाएर अस्पताल प्रशासनले घाइतेलाई इमर्जेन्सीमा भर्ना नलिएर फकाइएकोछानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आन्दोलनमा नभएका ६५ जना चिकित्सक अस्पतालमा कार्यरत रहँदा पनि १५ जना घाइतेको उपचार ब्यवस्थापन गर्न नसकिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।