पोखरा, २८ जेठ /कास्कीका अस्थायी शिक्षकले शिक्षा विधेयकको विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । अस्थायी शिक्षक आन्दोलन कास्कीका अध्यक्ष विष्णुमणि लामिछाने र सचिव नन्दराज गौतमले विज्ञप्ती जारी गर्दै विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा लामो समय देखि चर्चामा रहेको शिक्षा ऐन संसोधनले शिक्षकहरुको हक हित आवाजलाई समेट्नुको सट्टा अस्थायी शिक्षकहरुको हात खुट्टा बाँधेर खुला चौरमा दौडको प्रतिस्पर्धा गराउन खोजेको आरोप छ । उनिहरुले सिमित स्वार्थको अगाडि पछाडी लाग्नेहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरी संसदबाट पारित भई प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा पेश भएको ऐनमा त्रुटिहरु रहेको भन्दै पुनः संसोधन गरी प्रमाणिकरण गर्न माग गरेको छन् ।
विज्ञप्तिमा गोल्डेन हेन्डसेकमा उपचार खर्चको व्यवस्था नहुनु, ६० उमेर सम्म अस्थायी शिक्षक भएर अनिवार्य अवकाश भएका शिक्षकहरुको विषयमा केही व्यवस्थापन नहुनु , ३०औं वर्ष राज्यलाई दिएको मुल्याङ्कन बराबर १ दिनको तिन घण्टे जाँच सँग तुलना हुन नसक्ने र जाँचमा असफलहुँदा पाउनु पर्ने सेवा सुविधा गुम्नु न्यायोचित र मानवअधिकार विपरित रहेको उल्लेख छ ।
अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिश्पर्धाबाट स्थायी गर्ने र यसरी स्थायी हुन नसकेकालाई स्थायी शिक्षक सरह उपदान, औषधी उपचार खर्च दिने भनि २०६६÷७÷ ११ मा भएको सहमति ऐनमा नआएको भन्दै संविधानको मर्म विपरित भएको ठहर गरेको छ ।