प्रकाश ढकाल
पोखरा, २६ असार /गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वडाध्यक्ष सरह सुविधा पाउने निर्णय गरेको छ । कार्यपालिका सदस्य र वडाध्यक्षको समान हैसियत भएकोले पारिश्रमिक र सुविधा पनि समान बनाईएको सरकारले जनाएको छ ।
यसअघि एउटा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुको पारिश्रमिक बढाउने सार्वजनिक गरेका थिए । स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐनमा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरुलाई १८ हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई २० हजार र महागनरका वडाध्यक्षलाई २५ हजार तोकिएको छ ।
वडाध्यक्षसरह कार्यपालिका सदस्यले पारिश्रमिक पाउन लागेका छन् भने वडा सदस्यहरुको पनि तलव बढाईएको छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि गाउँपालिकाका वडासदस्यहरुलाई ६ हजारबाट बढाएर ९ हजार तलव पु¥याईएको छ भने नगरपालिकाका वडा सदस्यको तलव १० हजार र महानगरका वडासदस्यको तलव १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको पनि ११ हजारबाट बढाएर १५ हजार रुपैयाँ तलव पु¥याईएको छ ।
उता, प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई नायव सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने गरी सरकारले बाटो खोलिदिएको छ । साउनदेखि नै उनीहरुले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन् । प्रदेश सांसद सहित मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखले पनि थप सुविधा पाउने भएका हुन् । गण्डकी प्रदेशमा हाल ५९ सांसद छन् ।
सबै सांसदलाई स्वकीय सचिव थप्दा प्रदेशमा एकैबर्ष २ करोड ३ लाख रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने छ । आगामी बर्षदेखि लागू हुने गरी नायव सुब्बाको तलव २८ हजार २ सय पु¥याईएको छ । यसअघि, मुख्यमन्त्रीलाई राजपत्रांकित द्धितिय स्तर र शाखा अधिकृत स्तरको कर्मचारी ब्यवस्था गरिएको थियो भने दुईजना कार्यालय सहयोगीको सुविधा थियो ।
मन्त्रीका लागि अधिकृत स्तरको १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी तथा सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले १ जना राजपत्रांकित तृतिय स्तरको स्वकीय सचिव र एकजना कार्यालय सहयोगी पाउँथे । केही समयअघि राजधानीमा घर भएका सांसदलाई पनि आवास मर्मत गर्न ७ हजार ५ सय रुपैयाँ दिईएको थियो भने बैठक भत्ता ७ सय ५० बाट बढाएर १ हजार रुपैयाँ पु¥याईएको छ । गण्डकीका सांसदले ४५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् ।
सरकारले सुविधा दिनका लागि ऐनमै नयाँ पद सिर्जना गरिदिएको छ । यसअघि सचेतकलाई मात्रै सुविधा दिईंदै आईएकोमा अवदेखि प्रमुख सचेतकको ब्यवस्था समेत गरिएको छ । साउनदेखि नै लागू हुने गरी प्रमुख सचेतकको ब्यवस्था गरेर तलव दिन लागिएको हो । यो सुविधा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पाउने छ ।
हाल सचेतककै सुविधा लिएर दुवै पार्टीका प्रमुख सचेतकले काम गरिरहेका छन् । प्रमुख सचेतकलाई ४९ हजार पारिश्रमिक दिईने छ भने सचेतकले यसअघिकै ४७ हजार तलव छ । सचेतकहहरुले गाडी सुविधा पनि लिएका छन् । प्रमुख सचेतकका लागि मात्रै सरकारलाई थप ११ लाख ७६ हजार भार बढ्ने छ । उनीहरुको सुविधामा आवश्यक बजेट सरकारले ब्यवस्था गरिसकेको छ ।