पोखरा, २४ जेठ /सन् २१०० अर्थात अबको २४ वर्षपछि गण्डकी प्रदेशवासीको औषत आयु ८२ वर्षको हुने भएको छ । सरदर प्रदेशवासीहरुको आयुको यो औसत लक्ष्यलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ निर्माण गर्न गण्डकी सरकारले आधारपत्र निकालेको छ । सोही पत्रमा सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ लाई अल्पकालीन, २०७६/०७७ देखि २०८७/०८८ लाई मध्यमकालीन वर्षको रुपमा मानेर दीर्घकालीन लक्ष्यहरु निर्धारण गरेको हो ।
विभिन्न सूचकलाई विभिन्न इकाईमा मापन गरी सरकारले ५, १० र २० वर्षे लक्ष्यका रुपमा अघि सारेको छ । अपेक्षित आयु पनि एउटा सूचक हो । यो सूचकका आधारमा प्रदेशवासीको हालको औसत आयु ७१ वर्ष ७ महिनामात्र छ । जुन राष्ट्रिय औसत आयु ६९ वर्ष ७ महिनाभन्दा दुई वर्ष बढी हो ।
आगामी पाँच वर्षमा प्रदेशवासीको औसत आयु ७७ वर्ष, १० वर्षमा ८० र विसं २१०० मा ८२ वर्ष र्पुयाउने लक्ष्य लिइएको छ । राष्ट्रिय लक्ष्य भने ८० वर्ष मात्रै छ । यस्तै सोही अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ७.१२ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतसम्म बढाउने, हाल करिब १५ प्रतिशतको अवस्थामा रहेको निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीलाई शून्यमा झार्ने, आर्थिक असन्तुलन (गिनी कोफिसेन्ट) लाई ०.३७ बाट ०.२ मा ल्याउने, साक्षरता दर ९९.५ प्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल प्रदेशको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत छ ।
प्रदेशको रोजगारीमा चालु आर्थिक वर्षलाई आधार मान्दा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा जम्मा ३९.९ प्रतिशत मात्र छ । यसलाई बढाएर विसं २१०० मा ७५ प्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य पनि लिइएको छ । चार प्रतिशत बेरोजगारीलाई एक प्रतिशतमा झार्ने, आधारभूत खानेपानी र विद्युत शतप्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य पनि २१ वटा सूचकभित्रै परेका छन् । खानेपानी र विद्युत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा समेत राखिएको छ ।
यसबाहेक सडकको हकमा राष्ट्रिय प्रादेशिक लोकमार्ग १२ हजार ९ सय ३७ किलोमिटरसम्म विस्तार गरिने उद्देश्य सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यमा राखेको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कालोपत्रे सडकदेखि विभिन्न रणनीतिक सडक, करिडोरहरु सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।
जलविद्युत उत्पादन ४ सय ४८ मेगावाटबाट बढाएर ९ हजार मेगावाट र्पुयाउने तथा प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग पनि ७ सय ५० किलोवाटबाट ३ हजार ८ सय किलोवाट सम्म र्पुयाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । मानव विकास सूचकांक, सामाजिक सुरक्षा, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता शतप्रतिशत तथा कम तौल भएका बालबालिकाको संख्या एक प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य आधारपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले लिएका यी सूचकहरु पूरा गर्न सरकारले पहिलो पाँच वर्षमा स्थिर पूँजी १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । लगानीको प्राथमिकतामा भने निजी क्षेत्र पहिलो तथा सहकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक क्षेत्रलाई लगानीमा संलग्न गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
आधारपत्रमा उल्लेख छ, “कूल स्थिर पूँजी लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३ खर्ब ६० खर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, निजी क्षेत्रबाट ५ खर्ब ८७ अर्ब ९२ करोड, सहकारीबाट ४४ अर्ब ८ करोड तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट १९ खर्ब ४१ करोड लगानी हुने अनुमान छ ।”
बाह्खरी डटकमबाट