पोखरा, ३० चैत/अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न गरिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले संविधानमा उल्लेख गरिएका हकहरुको सुनिश्चिताका लागि सरोकारवाला निकायले निरन्तर खवरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याए । इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयद्वारा मंगलबार पोखरामा आयोजित नेपालको संविधान, मौलिक हकहरु र कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रियामा अध्यक्ष प्याकुरेलले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानुन निर्माण गरी मौलिक हकको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएको बताए ।
‘मुलुकको संविधान भविष्यको मार्गदर्शन हो ’, अध्यक्ष प्याकुरेलले भने– “सविधानको कार्यनीति प्रगतीशील कानुनले मात्र गर्दछ ।” अध्यक्ष प्याकुरेलले विभिन्न आन्दोलनका नाममा संविधानलाई असफल वनाउन खोजिएको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध नागरिक समाजले निरन्तर खवरदारी गर्नु पर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष प्याकुरेलले भने– “पहिलो संविधान सभा जस्तै यो संविधानलाई पनि असफल बनाउने प्रयास भैरहेको छ, नागरिक समाज सजग भई खवरदारी गर्नुप¥यो । ”
कार्यक्रममा अधिवक्ता जनकल्याण पराजुलीले नेपालको संविधानका विशेषता तथा मौलिक हकहरुको बारेमा अवधारणा प्रस्तुत गर्दै संविधानमा उल्लेख गरिएका नागरिकका मौलिक हकको सुनिश्तिता गर्नका लागि राज्यले आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि चुनौतिहरु रहेपनि दलहरुवीच समन्वय,सहमति र सहकार्य निरन्तर रहेमा असम्भव भने नभएको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य उमेश पराजुलीले आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वनका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताए । एमाले जिल्ला उपसचिव प्रभा कोइरालाले संविधान निर्माणमा जस्तै त्यसको कार्यान्वयका लागि पनि दलहरु एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्ने र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता जरुरी रहेको बताईन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखराकी निमित्त निर्देशक सम्झना शर्माले मौलिक हक राज्य विरुद्धको नागरिकको हक भएको बताउँदै उल्लङ्घन भएमा न्यायलयबाट हक प्राप्त गर्न सकिने बताईन् । इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक शिव खकुरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन इन्सेक पोखराका प्रलेख अधिकृत टंक खनालले गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज लगायत सहभागी थिए ।