पोखरा, २२ फागुन /कास्कीका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा विकास निर्माणका काम गर्दा जनश्रमदान वापतको नगद रकम जम्मा गर्नु नपर्ने भएको छ ।
जिविस कास्कीले घाचोक गाविसमा गरेको चालू बर्षको दोश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागीले जनश्रमदानको रकम नगदै जम्मा गर्ने बाध्यताले योजना सम्झौता गर्न नसकेको गुनासो गरेपछि निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी तथा प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर नारायण प्रसाद श्रेष्ठले जनश्रमदानको रकम नलिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले ग्रामिण क्षेत्रमा बसाईँ सराईका कारण श्रमदान गर्ने ब्यक्तिहरु नै नभएकाले आगामी बर्षदेखि जनश्रमदान बापतको रकम नलिने नीति पास गरिने जानकारी दिए ।
स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधिले स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा कम्तिमा २० प्रतिशत नगद जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने प्राबधान तोकेको छ । कार्यक्रमका सहभागी मध्ये अधिकांशले नगद जनसहभागीता योजना सञ्चालनको बाधक भएको गुनासो गरेका थिए । माछापुच्छ«े गाविसका आस कुमार गुरुङले बीस प्रतिशत नगद जनसहभागीताका कारण योजना कार्यान्वयनमा चुनौति थपिएको गुनासो गरे ।
बसाईँसराईँका कारण गाउँमा उपभोक्ता समितिमा बस्ने मान्छेहरु नै पाईँदैनन्, अध्यक्ष र सचिवले सम्पत्ति धरौटी राखेर जनश्रमदानको रकम जम्मा गर्नुपर्छ, उनले भने–कति दिनसम्म हामीले बोझ लिने ? गुरुङले यो रकम उपभोक्ता समितिलाई बोझ भएको बताए । घाचोक गाविसका रवीलाल पौडेलले पनि जनश्रमदानको रकम तत्काल हटाउन माग गरे । अहिलेसम्म ब्यक्तिगत सम्पत्ति धरौटि राखेरै विकासको काम गरेपनि अब यस्तो प्राबधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले गैर सरकारी संस्थाहरुले आँफुखुशी कार्यक्रम गर्ने गरेको, जिविसका कर्मचारीले काममा आलटाल गर्ने गरेको, लक्षित बर्गको बजेट अवण्डा भएकाले समयमा योजना सम्पन्न हुन नसकेको, बिषयगत कार्यालयले प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको, कृषिसम्बन्धि बजेट प्रभावकारी हुन नसकेको लगाएतका गुनासो गरे ।