पोखरा, ३० फागुन/पोखरा सभागृह निजीकरणका विरुद्ध कास्कीका तीन राजनीतिक पार्टीले आइतबार पोखरा सभागृह अगाडि कोणसभा गरेको छ ।
पोखरा उप–महानगरपालिका, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति र वि पी एस लिजिङ एण्ड म्यानेजमेण्ट प्रालि विचमा पोखरा सभागृह २५ वर्ष निजी क्षेत्रलाई सुम्पने त्रिपक्षीय सम्झौता जनघाती भएको भन्दै गरिएको संघीय समाजवादी फोरम कास्की, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) कास्की र नेकपा माओवादी कास्कीले कोणसभा गरी उक्त सम्झौता खारेजीको माग गरेको हो ।
कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माआवोदी कास्कीका सेक्रेटरी पुर्णजीत पुनले पोखरा सभागृहलाई निजी क्षेत्रलाई सुम्पने जनघाती कदम तुरुन्त सञ्चाउन सम्बन्धीत पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यदि देशमा सरकार छ भने पोखराको एकमात्र सार्वजनिक सभागृह पोखरासभागृहलाई आफै लगानी गरी मर्मत संभार गर्नुपर्दछ, सक्दैनौं भने खवरदार मित्र राष्ट्र चिनको सहयोगमा निर्मित साझा सम्पत्ति बेचेर खान पाइदैन भन्दै चेतावनी दिनुभयो । गलत निर्णय नसच्याए परिणाम गम्भिर हुने उहाँको भनाई थियो ।
नेकपा(माओवादी क्रान्तिकारी) कास्कीका सह सेक्रेटरी भिमबहादुर श्रीसमगरले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने जनविरोधी कदम, पोखरा र पोखरेलीको हित विरुद्ध भएकाले तत्काल निजीकरणका लागि गरिएको सम्झौता खारेज गर्न माग गर्नुभयो । अन्यथा जनताको आन्दोलनले सावर्जनिक सम्पत्ति विरुद्ध षडयन्त्र गर्नेहरुलाई ठेगान लगाउने चेतावनी दिनुभयो ।
कोणसभा सञ्चालन गर्नुहुदै संघीय समाजवादी फोरमका सचिव गिरीप्रसाद गुरुङले जनविरोधी, पोखराको हित विपरीत पोखरा सभागृहलाई २५ वर्ष व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय खारेज गरी राज्यका तर्फबाट लगानी गरी मर्मत संभार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राज्य संचालकहरुले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिने, पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिहरु निजीकरण गर्दै गैरजिम्मेवारीपनाको प्रस्तुत गरेको भन्नुहुदै गलत कदमको विरुद्ध आन्दोलित हुन आग्रह गर्नुभयो ।
यसैविच पोखरा उप–महानगरपालिका, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति र वि पी एस लिजिङ एण्ड म्यानेजमेण्ट प्रालि विच पोखरा सभागृह २५ वर्ष निजी क्षेत्रलाई सुम्पने त्रिपक्षीय सम्झौताका विरुद्ध संघीय समाजवादी फोरम कास्कीका सचिव गिरीप्रसाद गुरुङ, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) कास्कीका सेक्रेटरी अर्जुन छन्त्याल र नेकपा माओवादी कास्कीका सेक्रेटरीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुहुदै तत्काल पोखरा सभागृह निजीकरण फिर्ता नगरे संघर्षबाट सम्झौता खारेज गराइछाड्ने चेतावनी दिनुभएको छ । पोखरा र पोखरेलीको हित विपरीत सम्बन्धित तेश्रो पक्षलाई पोखरा सभागृहमा कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउने आग्रह गर्दै अन्यथा आगामी दिनमा उत्पन्न परिस्थिती र परिणामको जवाफदेही सम्वन्धित पक्ष नै हुनुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।