पोखरा, २१ मंसिर/ पारिवारीक निजी वन सङघ नेपाल गण्डकी प्रदेशको सम्पन्न प्रथम अधिवेशनले जीवनविक्रम ठकुरीको अध्यक्षतामा २७ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।
चार बर्षे कार्यकाल रहेको सो समितिको उपाध्यक्षमा लुना थापा मगर, सचिव सन्तु सुवेदी, सह–सचिव दमनबहादुर गुरुङ, कोषाध्यक्षमा दुर्गाप्रसाद पराजुली रहनु भएको छ । समितिको सदस्यमा काविता अर्याल, हरिप्रसाद शर्मा, रत्ना भण्डारी, देवी विष्ट, वमबहादुर थापा, लिला दवाडी, इश्वरी प्रसाद भुसाल, इश्वर वानिया, गोपालकृष्ण भण्डारी, भरत कट्टेल, रश्मी बानिया, सम्भु थापा, दिपा अधिकारी, रमेश बानिया, गिता अधिकारी, सुभित्रा बास्याल, विष्णु गुरुङ चयन हुनु भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले सो अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि प्राकृतिक श्रोत साधानलाई भरपुर उपयोग गरिने तयारी भई रहेको बताउनुभयो ।
‘अव विरुवा हैन रुख रोप्ने’ प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि १० फिट भन्दा बढी उचाईको विरुवा रोप्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभयो । सरकारको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” अभियानलाई सफल बनाउन दिगो बन व्यवस्थापनसंगै रोजगार सिर्जना गर्नका लागि राष्ट्रिय र निजी बनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले वन पैदावार निकासीमा रहेको कानूनी अड्चनलाई सुलभ बनाइने बताउनुभयो ।
पारिवारीक निजी बन संङघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरीले नेपालका वनमा काठ सडेर जाने र विदेशबाट ठूलो धनराशीको काठ पैठारी हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि आवश्यक नीति कानून निर्माण गरेर आयात घटाउन उद्योग सञ्चालन गर्ने बातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
निजी वन अन्तर्गत मुलुकका १३ लाख घरधुरीले पाँच लाख ३२ हजार ९९२ रुखको व्यवस्था गर्दै आएको बताउँदै उहाँले बन क्षेत्रबाट मात्र १६ करोड क्यूफिट काठ उत्पादन गर्दै १५ लाख युवालाई रोजगार प्रदान गर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
संङ्घ तदर्थ समितिका संयोजक खुमप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल केन्द्रीय सदस्य प्रेम लामिछाने, महासंघ कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछाने, मानव अधिकार कर्मी राजेश पराजुली, गैसस प्रदेश अध्यक्ष गोपाल खड्का लगायतले सर्वसुलभ वन पैदावार निकासी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
अधिवेशनमा गण्डकी प्रदेशका बिभिन्न १० वटा जिल्लाका एक सय जना भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।