पोखरा, १८ वैशाख/संविधान संशोधनका सबै संशोधन प्रस्तावलाई एकीकृत बनाएर आइतबार छलफलमा लैजाने सरकारको रणनीति सत्तापक्षकै सांसदको ‘अवज्ञा’ का कारण असफल भएपछि संसद् चार दिनका लागि स्थगित भयो ।
संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने तीन सय ९६ मत नपुग्ने देखिएका कारण संसद् बैठक चार दिन सारिएको हो आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची आउनुअघि नै सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले आगामी २१ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिन् । संशोधनको कार्यसूची सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको हुनाले सरकार स्वयं नै उक्त कार्यसूचीबाट पछि हट्नुपर्ने सूचना सभामुखलाई दिएपछि बैठक स्थगित भएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महाभियोग अघि बढाउनुको कारणबारे सोमबार बिहान पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी गराउने माओवादी केन्द्र स्रोतले जनाएको छ । शुक्रबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठकमा दाहालले प्राविधिक कारणले वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने संकेत दिएको भोलिपल्टै सत्तापक्ष र मोर्चाको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनु, आइतबार फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने सहमतिअनुसार संशोधन अघि बढ्न नसक्नु स्थानीय निर्वाचन अनिश्चितताको प्रमाण रहेको दाबी प्रतिपक्षी दलहरूले गरेका छन् ।
एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले भन्नुभयो, ‘एकाएक स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनु नै स्थानीय तहको निर्वाचनको अनिश्चितता हो । स्थानीय निर्वाचनलाई सुनिश्चित गराउने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कायमै राख्ने उद्देश्यका साथ सोमबार बस्ने एमाले स्थायी समिति बैठकले महत्ववपूर्ण निर्णय लिनेछ ।’
मोर्चासँग भएको सहमतिअनुसार १९ गतेअघि नै संशोधन पास हुने सम्भावना स्वतः अन्त्य भएको छ । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले तोकिएको समयमै स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘यो वा त्यो बहानामा निर्वाचन स्थगित हुन सक्दैन र हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो ।