काठमाडौं, ७ जेठ /सरकारले विकास निर्माण र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर आउँदा आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत् गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा कार्यन्वयन गर्ने योजना सहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् ।नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय एकता र हित विपरीतका काम गर्ने विरुद्ध सरकार कठोर हुने उल्लेख छ ।देशको समृद्धिको लागि शान्ति र स्थायित्व पहिलो सर्त भएकाले शान्ति खलल हुने काममा पनि कडाई गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सरकारले आगामी १० वर्षभित्र मुलुकलाई मध्यम स्तरको आय भएको देशका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाइने र दीगो विकासको लक्ष्य पूरा गरिने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले कृषि, ऊर्जा, उद्योग र पर्यटनलाई आर्थिक विकासका संवाहकका रुपमा अगाडि बढाइने उल्येख गरिन् ।सरकारी, निजी तथा सहकारी साझेदारीमा विकासलाई प्रमुख आधारका रुपमा विकास गरिने, प्रमुख सहरलाई हरित सहरमा विकास गरिने, जैविक विविधताको संरक्षण तथा नदी किनारा संरक्षणमा जोड दिइने, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने र स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउन विशेष ध्यान दिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।उद्योग तथा घरायसी प्रयोगका लागि २४ सै घन्टा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने र प्रसारणलाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइने सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ ।
यस्तै, पाँच वर्षभित्र तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने द्रुतमार्ग तथा मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण गरिने तथा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई विशेष जोड दिइने छ ।रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने सरकारको लक्ष्य छ ।यसैगरी, सरकारले निजी आवास पुनःनिर्माण एक वर्ष तथा ऐतिहासिक सम्पदा काष्ठमन्डप, रानीपोखरी र धरहराको पुनःनिर्माण तीन वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।यस्तै, सबै स्थानीय तहसम्म सूचना राजमार्ग विस्तार तथा विकास गरिने र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने कार्यक्रम समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।सरकारले संघीय वित्त तथा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका विकास आवश्यकता समेतलाई सम्बोधन गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै, सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक रहने व्यवस्था सहित १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिने जनाएको छ ।सरकारले ५ वर्षभित्र श्रम गर्न विदेश जान नपर्ने गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गरिने र त्यसको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । यस्तै सबै नेपालीको बैंक खाता खोलेर त्यसैबाट सरकारी रकम भुक्तानी गर्ने, ५ वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने, मल, बीउ र उपकरणका आयातमा सहुलियत दिने, सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषकलाई माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।त्रिभुवन विमानस्थको सुधार गर्ने, भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल एक वर्षमा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ३ वर्षमा पूरा गर्ने, निजगढ विमानस्थलको निर्माण सुरु गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।