पोखरा, ८ साउन / साझा पार्टी गण्डकीले जनप्रतिनीधिहरुको तलब बृद्धिको विरोध जनाएको छ । पार्टीले अहिले निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरु आफ्नो क्षेत्रको सम्बृद्धि भन्दा पनि बढि आफ्नै तलब सुविधाप्रति केन्द्रित भएको आरोप लगाएको छ ।
साझा पार्टी गण्डकीका सँयोजक महेश भण्डारीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो तलब सुविधाको मात्रै ध्यान दिने जनप्रतिनीधिहरुलाई जागिर गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘राजनीति भनेको त्याग हो। राजनीति गर्ने मान्छेले कुनै आर्थिक लाभ लिने सोँच पनि राख्नु हुँदैन।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘जनप्रतिनिधिहरुलाई तलबको त्यस्तै मोह थियो भने उनीहरुले राजनीति नगरेर कुनै गज्जबको जागिर तथा ब्यापार गरेको भए बरु वेश हुन्थ्यो ।’
साझा पार्टीले तत्काल तलब बृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन गण्डकी प्रदेश सरकार समक्ष माग समेत गरेको छ । यसले राज्यलाई आर्थिक भार थोपर्ने बाहेक कुनै लाभ नदिने उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्तिको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आईसकेको बिज्ञप्तिमा जनाएको छ । ‘अब नेपाली जनताले यस्तो प्रवृत्तिको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। देश बनाउँछु भनेर त्याग गर्न सक्ने नयाँ वैकल्पिक शक्तिको खाँचो नेपाली जनताले महशुस गरिसकेको कुरा हो।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साझा पार्टीले खर्चिलो चुनावी प्रकृयाले यस्तो स्थिती सृजना गरेको निष्कर्श निकाल्दै त्यतातर्फ पनि सुधार गर्नुपर्ने अवधारणा पेश गरेको छ । ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै गरेर जनप्रतिनिधिहरुको तलब बृद्धि गरिएको छ। सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुको तलब यस अगाडिको भन्दा करिब दोब्बर गुणाले वृद्धि गर्ने निर्णय साँच्चै लज्जास्पद छ। र, यो तत्काल सच्चिनुपर्छ ।’ विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले केही दिन अगाडि साउनदेखि लागु हुनेगरि जनप्रतिनीधिहरुको तलब वृद्धि र दोहोरो सुविधा विषयमा निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार साउनदेखि गाउँ कार्यपालिका सदस्यले ९ को सट्टा १८ हजार, नगर कार्यपालिका सदस्यले १० को सट्टा २० हजार र महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यले १२ हजार ५ सयको सट्टा २५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै संसदले नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने र जनप्रतिनीधिहरुले दोहोरो सुविधा पनि लिन पाउने निर्णय गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको छ । सरकारको यो निर्णयका कारण राज्यलाई आर्थिक भार थोपरिने भन्दै धेरैले विरोध जनाएका छन् ।