CAN

‘कर्पोरेट नेता’ मोदी र नेपाली नियति

74

वाशुदेव मिश्र

Bashuनेपालमा मंसिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुने नहुने द्धिविधा भईरहँदा छिमेकी भारतलाई भने ६ महिनापछि हुने चुनावले झ्पाप्पै छोपेको छ । खासगरी भारतीय जनता पार्टी( भाजपा)ले विवादस्पद तर तिलष्मी छवी भएका गुजरातका मूख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आगामी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारेपछि यो अवस्था आएको हो । सन् २००२ मा गुजरातमा भएको हिन्दु–मुस्लिम दंगाका दोषी तथा कट्टर हिन्दुवादीको आरोप लागे पनि मोदीे तमाम आरोप पन्छाउँदै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषित भएका छन् ।

घोषणालाई भारतीय राजनीतिक वृत्रमा विभिन्न कोणबाट ब्याख्या गरिए पनि आर्थिक पाटो अब राजनीतिको केन्द्रविन्दु बनेकोमा भने कसैको विमति छैन । विवादाष्पद छवि भए पनि मूख्यमन्त्रीको रुपमा गुजरातको विकासमा खेलेको भूमिका मोदीको लागि प्रधानमन्त्री पदमा पुग्ने ‘अमोघ अश्त्र’ सावित भएको छ । कित्लीमा चिया बेचेर जीवनको बाल्यकाल गुजारेका मोदीलाई गुजरातले गरेको आर्थिक र औद्योगिक सफलता अनि शासनमा भ्रष्टाचार न्यूनताले गर्दा दिल्ली दरवारको ढोका खुलेको हो । गरीबीले ब्याप्त भारतमा गुजरातले गरेको औद्योगिक विकासलाई नमूना मानिन्छ ।

टाटाको नानो गाडीको प्लाण्ट राख्दा होस् वा अमेरिकासँग चिसो सम्बन्ध भए पनि त्यहीँको फोर्ड मोटरलाई प्लाण्ट अनूमति दिँदा नै किन नहोस् , मोदीले आफूलाई आर्थिक उदारिकरणको पक्षपातिको रुपमा उभ्याइसकेका छन् । अहिले भारतको विकासको मोडल नै गुजरात बनेको छ । सन् २००२ को दंगाको कारण अमेरिकाले मोदीलाई भिषा त दिएको छैन तर गुजरातमा लगानी भने गरिरहेको छ । यसले पनि अर्थतन्त्र र ब्यापार अहिलेको राजनीतिको मूल मुद्धा भएको प्रष्ट भएको छ । त्यतिमात्र नभएर भारतको कर्पोरेट जगत तथा गैरआवासीय भारतीय समेत मोदीको पक्षमा खुलेर लागेका छन् । यसले मोदीलाई ‘कर्पोरेट नेता’ बनाइदिएको छ ।
अहिले गुजरात भारतको आर्थिक र औद्योगिक नगर हो । आर्थिक गतिविधीमा बढवा र औद्योगिकीकरणले नै त्यहाँको मुहार फेरिएको हो । रोजगारीको अवसर सृजना भएको हो । लगानी मैत्री सहरको रुपमा गुजरात अहिले विश्वभर प्रख्यात हुन पुगेको छ । यसले मोदीलाई मात्र नभएर समग्र भारतीय जनता पार्टीलाई पनि सहयोग पुग्ने भारतीय पत्रिका इण्डिया टुडेको सर्वेक्षणले पनि देखाएको छ ।

र, प्रसंग नेपालको
विघटित् संविधासभाको चुनावमा विभिन्न पार्टीको झण्डा ओडेर केही ब्यवसायीहरु संविधासभामा पुगेको दृष्टान्त नेपालीले बिर्सेका छैनन् । तर, संविधान बनाउन असमर्थ संविधानसभामा उनीहरुको भूमिका के रह्यो भन्ने चाहिँ अहिले पनि समीक्षाको विषय बनेको छ । निजी क्षेत्र वा ब्यापारीहरुलाई चन्दा वा नजराना बुझाएर मात्र त्यहाँ लगिएको हो कि साँचो अर्थमा अर्थतन्त्र विकासको लागि भन्ने यो प्रश्न अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ । चर्चित उद्योगपति विनोद चौधरीको आत्मवृत्तान्त मात्र केलाउने हो भने पनि ब्यवसायीहरु आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीतिक पार्टी र नेताहरुसँग नजिक हुने गरेको ठम्याउन गाह्रो पर्दैन ।

अझ नेपालका केही विवादाष्पद र चर्चित ब्यवसायीहरुको सम्बन्ध केही उच्चपदस्थ राजनेताहरुसँग जोडिएर आउने गरेको छ । त्यो सम्बन्धको पहेली के हो भन्ने प्रश्नको उत्तरा सायद उनीहरु नै थाहा पाउलान् । तर, नेपालको राजनीतिमा भने अर्थतन्त्रको ’boutमा सबैभन्दा कम बहस र छलफल हुने गरेको छ । देशले खुल्ला र उदार अर्थ नीति अवलम्बन गरे पनि त्यसमा दरार आउने क्रम रोकिएको छैन । खासगरी एकिकृत माओवादी र एमाले जस्ता ठूला दलहरु अहिले पनि मिश्रित अर्थतन्त्रको पक्षमा देखिएका छन् । जसले गर्दा उदारीकरणलाई मात्र असर गरेको छैन, देशको अर्थ नीति के हुने भन्ने अन्यौलता पनि देखिएको छ ।

ब्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । विप्रेषणले देश धाने पनि यो उपक्रम कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न झन पेचिलो बनेको छ । यो अन्यौलता चिर्नको लागि निजी क्षेत्रले पनि खासै पहल गर्न सकेको छैन । यस पटकको संविधासभा निर्वाचनमा पनि केही ब्यवसायीहरु उम्मेदवारको रुपमा अगाडि आएका छन्। उनीहरुसँग अब निजी क्षेत्रले आफ्नो चाहना र आवश्यकता’bout छलफल र बहस चलाउनै पर्छ । अनि उनीहरुले पनि दलको पुच्छर बन्नुभन्दा स्पष्ट आर्थिक नीति ल्याउने’bout नेतृत्वलाई मार्गदर्शन गर्नैपर्छ । तब मात्र एउटा ब्यापारी देशको कर्पोरेट लिडर बन्न सक्छ । हैन भने, त्यही हो –उसको छवि अवसरवादी ब्यापारीको रुपमा मात्र संकुचित हुनेछ ।

[email protected]