स्थानीय चुनावमा कुन​ उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन ? हेर्नुहोस्

काठमाडौं, फागुन २८ /निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । शनिबार​ बसेको आयोगले बैठकले पद अनुसार उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा तय गरेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । चुनावमा अनाआवश्यक पैसा खर्च गरेर भड्किलो हुन नदिन आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो ।

आयोगले तय गरेको खर्चको सीमा अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने छन् भने महानगरपालिकाकै वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यका उम्मेदवारले तीन लाखसम्म खर्च गर्न पाउने छन् ।महानगरको प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले सवारी साधनका लागि १ लाख ५० हजार, प्रचार प्रसारका लागि एक लाख, कार्यकर्ता परिचालनका लागि १ लाख ३९ हजारसम्म खर्च गर्न पाउने निर्वाचन आयोग जनाएको छ ।

उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यको उम्मेदवारले २ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने छन् । त्यस्तै नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष र वडा सदस्य महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यको उम्मेदवारले दुई लाख सम्म खर्च गर्न पाउने भएका छन् । गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई ३ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यको उम्मेदवारले १ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने छन् ।

यस्तै, निर्वाचन आयोगले अहिले कायम भएका ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा आगामी चैत ३ गते भित्रमा पर्याप्त कर्मचारी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।बैठकले आपसी समन्वय गरी कर्मचारीको व्यवस्था मिलाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

साथै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले चुनाव सम्बन्धी काम गर्न तत्कालै रहेक स्थानीय तहमा कायममुकायम वा निमित्त प्रमुख नियुक्त गरी जानकारी दिन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ । बैठकले स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी खटाउँदा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित सेवा/समूहका कर्मचारी खटाउन र सम्भव नभएमा अरु उपयुक्त सेवा/समूहबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

कमेन्टहरु
Loading...