काठमाडौ, १३ साउन/नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ताको बाँडफाँटबारे बिहीबारदेखि छलफलमा जुट्ने भएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएपछि बन्न लागेको नयाँ सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँटबारे दुवै दल गृहकार्यमा जुट्ने तयारीमा लागेका हुन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा दुवै दलमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तीव्र छ। कांग्रेस र माओवादी नेताहरूबीच यसअघि भएका छलफलमा प्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय माओवादी नेतृत्वमा रहने सहमति बनेको छ। १३ वटा मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने छ। अहिले रहेका ३० वटा मन्त्रालयलाई प्राथमिकता र महत्वका आधारमा वर्गीकरण गरी दुई दलले बाँडफाँट मिलाउने छन्।
माओवादीले अर्थ र कांग्रेसले गृह मन्त्रालय लिने पक्कापक्की भए पनि अन्य मन्त्रालयको विषयमा छलफल हुन सकेको छैन। परराष्ट्र, स्थानीय विकास, भौतिक योजना, ऊर्जा, वन, सामान्य प्रशासन, कानुन, रक्षा र शिक्षा पहिलो प्राथमिकतामा पर्दै आएका मन्त्रालय हुन्। यी मन्त्रालय हात पार्न सत्ता साझेदार दलहरू आपसमा तानातान गर्छन्।
गृहसहित परराष्ट्र, स्थानीय विकास, रक्षा, सामान्य प्रशासन, उर्जा, वन, शिक्षा, कानुन मन्त्रालयमा कांग्रेसले दाबी गर्दै आएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित उम्मेदवार दाहालको पार्टीभित्र यी मन्त्रालयमध्ये स्थानीय विकास, सामान्य प्रशासन, शिक्षा र कानुन आफ्नो नेतृत्वमा लिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ।