भरतपुर निर्वाचन प्रकरणः सर्वोच्चले आयोगको निर्णयको सक्कल माग्यो

काठमाडौं, ६ असार /भरतपुर महानगरपालिकाको पुनः मतदान वा पुनःमतगणना भन्ने बारेमा सर्वोच्च अदालतले सक्कल कागजहरु झिकाउन निर्देशन दिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले भरतपुर प्रकरणको मंगलबार फैसला हुने अनुमान गरिएको थियो ।

दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले च्यातिएका मतपत्र, मतपत्र च्यात्ने माओवादी कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दाको फाइल र निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो ।

सात दिनभित्र सक्कल कागज झिकाएर अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ । मंगलबार रिट निवेदकको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरि उप्रेती, टिकाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए । निर्वाचन आयोगको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहस गरेका थिए ।

पहिलो चरणमा चुनाव भएको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना चलिरहेका बेला माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि गणना स्थगित भएको थियो । आयोगको टोलीले छानविन गर्दा ९० वटा मतपत्र च्यातिएको भेटिएको थियो । आयोगले छानविनपछि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदानको लागि निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि वडा नम्बर १९ का एमाले उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसी पाण्डेले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले तत्काल पुनः मतदानको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगलाई अन्तरकालिन आदेश दिएको थियो ।

कमेन्टहरु
Loading...