काठमाडौं, ९ भदौ/निर्वाचन आयोगले आगामी असोज २ गते प्रदेश नम्बर–२ का आठ जिल्लाका १ सय ३६ स्थानीय तह र मंसिर १० गते हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा सरकारसँग आठबुदे अनुरोध गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधी प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शुक्रबारबसेको बैठकले हालैको भीषण वर्षा र त्यसपछिको डुबान तथा बाढीका कारण प्रदेश नम्बर–२ अन्तर्गत्का क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएकाले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन नहुने गरी बाढी पीडितको उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । प्रदेश नम्बर–२ मा निर्वाचन गराउन बाढीबाट भत्केका मतदानस्थल र मतदान केन्द्र, सडक, राजमार्ग, पुल र कल्भर्टको समयमै मर्मत गरी मतदातालाई सहज रुपमा घरबाट मतदान स्थलसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतदानकेन्द्र स्थापना गर्न उपयुक्त कार्यालय भवनको अभावमा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुने देखिएको जनाउँदै आयोगले ती जिल्लाका सरकारी भवन, सामुदायिक विद्यालय एवं अन्य सरकारी स्वामित्वका भवन यथाशीघ्र उपयोगमा ल्याउन सकिने गरी मर्मत–सम्भार वा पुनःनिर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी मंसिर १० गते गर्ने गरी मिति घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संसदबाट शीघ्र पारित गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पनि शीघ्र उपलब्ध गराउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवार मनोनयनदेखि, निर्वाचन प्रचार–प्रसार, मतदान, मतगणना, मतपरिणाम घोषणा र विजय जुलुस आदिको समयमा हुनसक्ने झडप एवं हिंसात्मक गतिविधि, खुला सिमाना र हात हतियारको प्रयोग, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सन्चालन र मतदानका लागि खटिने कर्मचारीको सुरक्षा लगायत विषयमा विशेष सजगता अपनाउँदै सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त र भरपर्दो बनाउन सरकारसँग आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
निर्वाचन अवधिभर विद्युत् आपूर्ति, टेलिफोन तथा इन्टरनेटको सेवा प्रभावकारी रुपमा सन्चालन गर्न तथा मतदान केन्द्रमा शौचालय र शुद्ध पिउनेपानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र एम्बुलेन्स तम्तयार अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।