प्याब्सन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय भेलाबाट १२ बुदे घोषणा
पोखरा, २८ चैत /नीजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीयके पोखरा सम्पन्न भेलाले १२ बुदे घोषण गरेको छ । शनिबार पोखरामा भएको २प्याब्सनको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय भेलाले हालै मात्र शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको “संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका–२०७२” तथा अन्य विषयका सम्बन्धमा निम्नानुसार निर्णय ÷ घोषणा गरेको छ ।
१. मासिक शुल्क लगायतका विविध शुल्कहरु सम्बन्धित अभिभावकको भेलाले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधानहरु अव्यवहारीक र प्राविधिक दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण भएकाले निर्देशिकावाट हटाउन माग गर्दछ ।
२. हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुको निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड ३ वर्ष भित्र पूरा नगरेमा विद्यालय गाभ्ने वा बन्द गर्ने व्यवस्थाले मूलूकका अधिकांस संस्थागत विद्यालयहरु धरासायी हुने देखिएकाले उतm प्रावधान हटाउन माग गर्दछ ।
३. जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नियूतm गरेको लेखापरीक्षकवाट मात्र लेखा परीक्षण गर्नु पर्ने प्रावधान हटाइ कम्पनी ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गरी लेखापरीक्षण गराउनेव्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।
४. अव्यवहारिक भई निस्कृय भईसकेको १.५% रकम ग्रामीण शिक्षा विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउन माग गर्दछ ।
५. संस्थागत विद्यालयहरुद्वारा प्रदान गरिएको शिक्षालाई थप मंहगो तुल्याउने उद्येश्यले विद्यार्थी र अभिभावक माथि थोपरिएको १% शिक्षा सेवा कर खारेज गर्न माग गर्दछ ।
६. निर्देशिकाको बुँदा नं. १७ मा उल्लेखितविभिन्न विद्यार्थी संगठन, शिक्षक यूनियन , अभिभावक संघ र अन्य संघ संस्थालाई प्रदान गरिएको अनुगमन लगायतका जिम्मेवारी सम्बन्धी व्यवस्थाले संस्थागत विद्यालयहरुको सूसंचालनमा अनावस्यक बाधा अड्चन सृजना हुने भएकालेसो निर्देशिकाको बुँदा नं. १७पूर्ण रुपले हटाउन माग गर्दछ ।
७. संस्थागत विद्यालयहरुमा शिक्षक यूनियन गठन गरी विद्यालयहरुलाई राजनीतिक दलको अखडा बनाई तहस नहस पार्ने योजनाको घोर विरोध गर्दै उक्त प्रावधान हटाउन माग गर्दछ ।
८. शिक्षक कर्मचारीहरुको तलव भत्ता सम्बन्धमा शिक्षा नियमावली वमोजिमको ६०% र ४०% को प्रावधानलाई नै कार्यान्वयनगर्न माग गर्दछ ।
९. संस्थागत विद्यालयहरुलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न विद्यमान ऐन र शिक्षा नियमावली नै पर्याप्त भएको अवस्थामा संस्थागत विद्यालयहरुलाई नियोजन र अन्ततोगत्वा निषेध गर्र्नेे उद्येश्य राखेर तर्जुमा गरिएको यो निर्देशिकालाई यस भेलाले पूर्ण रुपमा खारेजीको माग गर्दछ ।
१०. सरकारले प्रस्तावित गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मागदण्ड निर्देशिका खारेज नगरिए वा हाम्रा मागको सुनुवाई नगरेसम्म सरकारको गैर विवेकशील निर्देशिकाको भद्र अवेज्ञा गरी अगाडि बढन सदस्य विद्यालयलाई आह्वान गर्दै संघर्षको लागि तयार रहन अनुरोध गर्दछ ।
११. Letter Grading ( अक्षरा ्कन मूल्यांकन पद्दति ) लाई अन्तर्राष्ट्यि प्रचलन बमोजिम विद्यार्थीहरुको दक्षता र क्षमताको मूल्यांकनका आधारमा औसत स्तर ÷ श्रेणी थाह हुने गरी वैज्ञानिक र पारदर्शि बनाउने समेत व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।
१२. Brain Tumor भै विगत केही महिनादेखि भारत मुम्बई Tata Hospital उपचार गराई रहेकारुपन्देही प्याब्सनका अध्यक्ष श्री सुदीप के.सी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँको उपचारमा सहयोग गर्न समेत शुभेच्छुक संघ सस्ंथा तथा महानुभावहरुलाई आह्वान गर्दछ ।