पोखरा, २० फागुन /प्रदेश नं ४ को आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकका निर्णय बारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले नेपालको संविधानको धारा १६० बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्तामा घिमिरेलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुका साथै मुख्य मन्त्री, मन्त्री एवम् सचिवका अध्यक्षमा बस्ने वैठकमा बोलाइने विज्ञका सेवा सुविधा लगायतमा निर्णय भएको जानकारी दिए ।
उनले विज्ञहरूको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी माननीय मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा आमन्त्रित विषय विज्ञलाई आवतजावतका लाटि टिकट खर्च र प्रति वैठक दुई हजार ५सय रुपैयाँ बैठक भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै मन्त्रीको अध्यक्षता बस्ने बैठकका लागि प्रति वैठक दुई हजार रुपैयाँ र सचिवको अध्यक्षतमा बस्ने वैठकका लागि एक हजार ५०० रुपैयाँ विज्ञलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ भने कार्यालय समयमा बैठक बस्दा भन्ने भत्ता दिइने छैन ।
प्रदेश सरकार भर्खर गठन भएका कारण विज्ञहरूको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी मन्त्रीपरिषद्ले हाललाई केही विज्ञ पठाइदिन नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरेको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए । हाललाई सूचना प्रविधि विज्ञ, कानुन विज्ञ, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन विज्ञ, सार्वजनिक सुशासन विज्ञ र बजेट तथा योजना तर्जुमा विज्ञ पठाइदिन अनुरोध गरिएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्ले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्राप्त निम्न कानुन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ । प्राप्त कानुनहरूमा गाउँ सभा, नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई दिने सुविधा सम्बन्धी कानुन विधेयक २०७४, प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी कानुन विधेयक २०७४ र मन्त्रीपरिषद्का सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी कानुन विधेयक २०७४ छन् ।
प्रदेशमा राजपत्र र सोमा प्रकाशन गरिने प्रदेश सरकारका निर्णय राजपत्रमा पछि प्रकाशन गर्ने गरी मन्त्रालयको वेभसाइडमा जानकारी गराउने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेका आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४ र सार्वजनिक खरिद विधेयक २०७४ दुई वटा कानुन बनाउने प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले मध्य पहाडी लोकमार्गमा केही खण्डमा भएको विवाद बुझी त्यसको समाधानका लागि रामशरण बस्नेतको संयोजकत्वमा लेखबहादुर थापा रहनुभएको कार्यदल गठन गरेको छ भने गोरखाको भीमसेन र थार्चे गाउँपालिकाको केन्द्रमा भएको विवाद समाधानका लागि कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानको संयोजकत्वमा रामशरण बस्नेत रहने गरी दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।