पोखरा, १ चैत /पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले म्याद सकिएका कर्मचारीलाई तलब दिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीको म्याद पुस मसान्तमै सकिएको हो । तर महानगरले उनीहरुको म्याद नथपिकन माघ महिनाको तलब निकासा दियो । कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराउने सामान्य सहमतिका आधारमा तलब निकासा दिएको लेखा शाखाले जनाएको छ ।
उनीहरुको म्याद थपबारे हालसम्म पनि निर्णय भएको छैन । म्याद नथपिएसम्म तलब नपठाउने लेखा शाखाले अडान लिएपछि फागुन महिनाको तलब भने रोकिएको छ । ‘हरेक महिना २५ कटेपछि तलब पठाउन थाल्छौं । अहिले म्याद नथपिएकाले पठाउन सकेनौं,’ महानगरका प्रमुख लेखा अधिकृत वसन्त सिग्देल भन्छन्, ‘म्याद नभएका कर्मचारीलाई तलब दिँदा हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ । आर्थिक अनियमितताका कुरा उठ्छन् ।’ उनका अनुसार करार कर्मचारीको यही नगरसभाबाट म्याद थप गर्ने तयारी छ ।
‘पहिले नै म्याद थपका लागि आग्रह गरेको हो । तर कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराउने आश्वासन दिएपछि हामीले तलब पठायौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छैन । त्यसैले फागुनको तलब पठाएका छैनौं ।’ म्याद थप नभएसम्म तलब नपठाउने उनको अडान छ । महानगरका अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई तलब नपठाएका कारण निजामती र स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीले पनि तलब खाएका छैनन् । ‘हामीले पनि तलब लिएका छैनौं । एउटै कार्यालयमा काम गर्ने एउटाले खाने अकोर्ले नखाने गर्दा सुहाएन,’ लेखा अधिकृत झलक आचार्यले भने, ‘वहाँहरुको समस्या टुंगिएपछि एकै पटक तलब निकासा हुन्छ ।’ बिनाप्रमाण तलब निकासा गर्दा नियमविपरीत हुने उनले बताए ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा हाल ३ सय ८१ कर्मचारी आन्तरिक श्रोतबाट तलब खाने गरी नियुक्त भएका छन् । त्यसमध्ये २ सय जना भन्दा बढी करार र अस्थायी छन् । करार कर्मचारीको प्रत्येक ६ महिनामा म्याद थप हुँदै आएको छ । गएको असार मसान्तमा थपिएको म्याद पुस मसान्तपछि सकिएको थियो। महानगरले नयाँ प्रणालीको विकास गर्ने भन्दै म्याद थप्न आनाकानी गरेको हो । महानगरपालिकाले हालसम्म कार्यरत करार र अस्थायी सबै कर्मचारीलाई परीक्षा प्रणाली मार्फत स्थायीको प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेकाले केही ढिलो भएको मेयर मानबहादुर जिसीले बताए । ‘आन्तरिक श्रोतबाट तलब खानेहरु सबैजसो करारमा छन् ।
अब करारका सबै कर्मचारीलाई परीक्षा प्रणालीबाट स्थायीमा लैजान्छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि केही जटिलता छन् । हामी त्यसको समाधान खोजिरहेका छौं ।’ परीक्षामा सहभागी नहुनेलाई चाहीँ गोल्डेन ह्याण्डचेकको रुपमा केही रकम तोकिने उनको भनाइ छ । ‘सकेसम्म सबैलाई परीक्षामा जाने बाटो बनाउँछौं । जान नमान्नेलाई केही रकम दिनैपर्छ,’ उनले भने ‘महानगरको श्रोत अनुसार नियम बनाएर तत्काल प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।’ प्रदेशको कानून नबनेका कारण समस्या बढेको जिसी बताउँछन् । महानगरपालिकाले हाल कार्यरत अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई चालु वर्षसम्मको म्याद थप गर्ने बुझिएको छ । यद्यपि कार्यपालिका सदस्यमध्ये एकाथरीले चाहीँ म्याद थप नगरी एकैपटक परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
संविधान र स्थानीय सरकारको कानूनबीच तालमेल नमिलेका कारण समस्या देखिएको हो । संविधानले स्थानीय सरकारले कर्मचारीसम्बन्धी निर्देशिका बनाएर परीक्षा मार्फत कर्मचारी थपघट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर पछिल्लो समय प्रदेशको लोक सेवा आयोगले परीक्षा लिनुपर्ने बाध्यकारी निर्देशन पठाएपछि महानगर सुस्ताएको महानगरकी उपमेयर तथा कर्मचारी पदपूर्ति व्यवस्थापन समितिकी संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिइन् । महानगरपालिकाले हाल कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका बनाउने काम गरिरहेको छ । निर्देशिका विधायन समिति मार्फत विषयविज्ञसँग छलफल गरेर जतिसक्दो छिटो पारित गर्ने उनको भनाइ छ । ‘अन्तरनिकाय समन्वयका कारण केही जटिलता देखिएको हो । प्रदेश कानून बनेपछि नयाँ प्रणालीमा गई छाड्छौं,’ उनले भनिन्, कर्मचारी थपघटभन्दा पनि योग्य कर्मचारीबाट काम गराउने हाम्रो ध्येय हो ।’ सरकारले स्थानीय तहको कर्मचारी ड्राफ्ट नपठाएका कारण पनि अन्यौल बढेको हो ।